लेखणी बंदच

राज्य शासनाने एक खिडकी अस्तित्वात आणून जिल्हा परिषद कृषी विभागातील योजनांचे समायोजन जिल्हा अधीक्षक कृषी विभागाकडे केल्या.

जि.प. कृषी विभागातील प्रकार : राज्यभरातील कर्मचारी सहभागीभंडारा : राज्य शासनाने एक खिडकी अस्तित्वात आणून जिल्हा परिषद कृषी विभागातील योजनांचे समायोजन जिल्हा अधीक्षक कृषी विभागाकडे केल्या. या सर्व योजना पूर्ववत जि.प. कृषी विभागाकडे वळत्या कराव्या व विस्तार अधिकारी कृषी यांना राजपत्रित अधिकारी पदाचा दर्जा द्यावा या मागणीसाठी जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांनी कालपासून लेखणीबंद आंदोलन सुरु केले आहे. आज दुसऱ्या दिवशीही यावर तोडगा निघालेला नाही.ग्रामविकास विभागाचा मुख्य कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे ग्रामीण तथा शहरी भागातील शेतकरी हे नेहमी आस्थेने येतात. अशा शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून नेहमी विविध योजनांचा लाभही मिळत असे. मात्र राज्य शासनाने फलोत्पादन, मृद संधारण, प्रशिक्षण व भेट योजना या विभागाचे एकत्रीकरण करून १९९८ च्या सुमारास एक खिडकी योजना अस्तित्वात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे असलेल्या महत्वाच्या योजना जिल्हा कृषी अधीक्षक विभागाकडे वळत्या केल्या. यात कृषी अभियांत्रिकीकरणाची योजना, राष्ट्रीय गळीतधान्य योजना, कडधान्य योजना, ऊस विकास योजना, तृणधान्य विकास योजना, तुषार सिंचन योजना, ठिबक सिंचन योजना, ग्रीन हाऊस योजना व सिंचन सुविधांच्या विविध योजना, ट्रॅक्टर वाटप, इंजिन वाटप अशा महत्वाच्या १५ ते २० योजना जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून काढून घेत त्या जिल्हा कृषी अधीक्षक विभागाकडे वळविल्या. यासोबतच गुणनियंत्रणाचाही काही भागाचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद कृषी विभागातील विस्तार अधिकारी (कृषी) व कृषी अधिकारी यांच्याकडील जबाबदारी कमी करण्याचा डाव राज्य शासनाने रचला. त्यामुळे ग्रामीण भागाची नाळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे योजना नसल्याने व जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे योजना असतानाही त्याचा लाभ नागरिकांना मिळत नसल्याने आता सर्वत्र ओरड सुरु आहे.या सर्व योजना पूर्ववत जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे वळत्या कराव्या यासोबतच विस्तार अधिकारी (कृषी) यांना राजपत्रित अधिकारी दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी रेटण्यात येत आहे. शासनस्तरावर राजपत्रित अधिकारी आहेत. तालुका कृषी अधिकारी यांना राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जा आहे. परंतु जिल्हा परिषदमध्ये अधिकाऱ्यांना या दर्जापासून वंचित ठेवून केवळ स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वाक्षरीपुरते अधिकार असले तरी सध्या ते अधिकारी अ राजपत्रित अधिकारी म्हणून ओळखल्या जात आहेत. विस्तार अधिकारी कृषी यांचे पदोन्नती राजपत्रित अधिकारी म्हणून होत नाही. जिल्हा परिषद मधील अन्य विभागातील व अन्य प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा जसा लाभ मिळतो तोच लाभ यांनाही मिळावा व सहाय्यक गटविकास अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती करावी अशा विविध मागण्यांना घेऊन राज्यातील कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) यांनी कालपासून काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. यात राज्यातील ५५७ कृषी अधिकारी व ७९२ विस्तार अधिकारी अशा १३४९ अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. या आंदोलनात भंडारा जिल्ह्यातील २६ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. यावर उद्या कृषी आयुक्तालय पुणे येथे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा होणार आहे. सोबतच गुरुवारला कृषी मंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांच्याशीही चर्चा होणार असून त्यात काय तोडगा निघतो याकडे संपकरी अधिकाऱ्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. (शहर प्रतिनिधी)