प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांना संरक्षण नको

१५ जून १९९५ ते १७ आॅक्टोंबर २००१ या कालावधीत अनुसुचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : आॅल इंडिया आदिवासी फेडरेशनची मागणीभंडारा : १५ जून १९९५ ते १७ आॅक्टोंबर २००१ या कालावधीत अनुसुचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना शासनाने संरक्षण देऊ नये, अशी मागणी आॅल इंडिया आदिवासी एम्लॉईज फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फेत महामहिम राज्यपाल यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.शासन निर्णयानुसार १९९५ पुर्वी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. आता पुन्हा १९९५ ते १७ आॅक्टोंबर २००१ पर्यत सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत संरक्षण देऊन आदिवासी समाजावर सूड उगवण्याचा शासनाकडून प्रयत्न होत आहे. २००१ पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची मागणी बोगस आदिवासींकडून होत असल्याचा आरोप संघटनेने निवेदनातून केला आहे. बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिल्यास खऱ्या आदिवासींची थट्टा होईल. या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये, आदिवासी समाजाच्या शासकीय नोकरीतील बळकाविलेल्या जागा मोकळ्या करुन आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. शिष्टमंडळात लाखनी तालुका सचिव गोवर्धन कुंभरे, गणपत मडावी, अजाबराव चिचामे, निवृत्ती उईके, ज्ञानेश्वर मडावी, हेमराज चौधरी, केशव घरत, अशोक उईके, बबन कोडवते, मुकेश बर्वे यांचा समावेश होता. (नगर प्रतिनिधी)