भंडारा : भंडारा पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापतींसह सर्वच सदस्यांनी गटविकास अधिकारी डॉ. संघमित्रा कोल्हे यांच्या मनमर्जी कारभाराला कंटाळून नाराजी व्यक्त करीत ३० एप्रिल रोजी पंचायत समितीच्या सभागृहात आयोजित मासिक बैठकीवर बहिष्कार टाकला. तसेच कामकाजात सुधारणा न झाल्यास सर्वच मासिक सभांवर बहिष्कार कायम राहण्याचा इशारा दिला. सभापतींच्या दालनात पत्रकारांशी संवाद साधताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्याची तसेच चौकशी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.बहिष्कार आंदोलनात सभापती रत्नमाला चेटुले, उपसभापती प्रशांत खोब्रागडे, सदस्य पंकज लांबट, विलास लिचडे, किशोर ठवकर, स्वाती मेश्राम, गीता कागदे, कांचन वरठे, भागवत हरडे, राजेश वंजारी, किर्ती गणवीर, वर्षा वैरागडे, संजय बोंदरे, कल्पना कुर्झेकर, रिषिता मेश्राम, नागेश भगत, प्रभाकर बोदेले, काजळ चवळे, सीमा रामटेके, भाग्यश्री कांबळे यांचा समावेश आहे.
भंडारा पंचायत समितीत १४५ गावे व ९४ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या ६ आहे. प्रत्येक गावात जिल्हा परिषद शाळा कार्यरत आहेत. पंचायत समितीमार्फत पशुसंवर्धन, कृषी, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, रोजगार हमी, घरकूल आदी व अन्य कामे संचालित होतात. परंतु, भंडारा पंचायत समिती व गाव पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गटविकास अधिकाऱ्यांचा वचक नाही. अधिकारी व कर्मचारी केव्हाही कार्यालयात येतात आणि जातात. सर्वसामान्य नागरिकांना आल्यापावली परतावे लागते. पंचायत समिती सदस्य, सभापती व उपसभापतींकडे नागरिकांच्या या संबंधी वारंवार नागरिक तक्रारी करीत असतात. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कानावर नागरिकांच्या तक्रारी ठेवूनही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेलगाम वर्तणुकीवर नियंत्रण येताना दिसत नाही. उलट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठबळ देतात. गाव पातळीवर होणाऱ्या शासकीय कार्यक्रमांचे निमंत्रण पंचायत समिती सदस्यांना संबंधित अधिकारी व ग्रामसेवकांकडून दिले जात नाही.
यासंदर्भात गटविकास अधिकारी डॉ. संघमित्रा कोल्हे यांच्याशी संपर्क साधला त्या म्हणाल्या, मी आता या विषयावर प्रतिक्रिया देवू शकत नाही. मी एका समारंभात आहे, असे सांगितले. ...ही आहेत बहिष्काराची कारणेगटविकास अधिकारी डॉ. संघमित्रा कोल्हे या पंचायत समितीचे कामकाज चालविताना सभापती, उपसभापती व सदस्यांना विश्वासात घेत नाहीत. मनमर्जीने परस्पर कामे करतात. पंचायत समितीच्या मासिक सभेत घेतलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी केली जात नाही. सदस्यांना माहिती दिली जात नाही. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या लेटलतीफ कामकाजावर व निष्काळजीपणावर तक्रार देऊनही कारवाई केली जात नाही. पंचायत समिती सदस्यांच्या अधिकाराचे गटविकास अधिकाऱ्यांकडून हनन केले जात आहे.