आम आदमी विमा योजनेपासून लाभार्थी वंचित

शासनाच्यावतीने ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात.

प्रशासनाचे उदसीन धोरण : भूमिहीन कुटुंबाला मिळणार लाभपवनी : शासनाच्यावतीने ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. परंतु जनजागृतीअभावी व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे या योजना ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचूच शकत नाही. त्यामुळे योजना चांगली असूनही लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. ग्रामीण परिसरातील नागरिकांसाठी शासनाने सुरु केलेली ‘आम आदमी विमा योजना’ ही अतिशय चांगली योजना आहे. परंतु जनजागृतीचा अभाव व लाभार्थ्यांना माहिती देण्यास संबधित कर्मचाऱ्यांची टाळाटाळ. यामुळे ग्रामीण भागातील शेकडो नागरिक या योजनेपासून वंचित आहे. ग्रामीण भागातील आम आदमी केंद्र मानून शासनाने २००७ मध्ये ‘आम आदमी विमा योजना’ सुरू केली. ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबातील १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील आम आदमी या योजनेचा लाभार्थी होऊ शकतो. सुरूवातीला फक्त भूमिहिन कुटंबातील लाभार्थीच या योजनेकरिता पात्र ठरत असत. परंतु योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून ८ जून २०११ रोजी शासनाने काढलेल्या एका नविन अध्यादेशानुसार पाच एकरापेक्षा कमी जिरायती व अडीच एकरापेक्षा कमी बागायती शेतजमिन असलेली म्हणजेच अल्पभूधारक व्यक्तीही या योजनेची लाभार्थी होऊ शकते. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबधित तलाठी, ग्रामसेवक, स्थानिक अंगणवाडी सेविका यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या योजनेची बऱ्याच लोकांना माहितीच नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत ही योजना खऱ्या अर्थाने पोहोचलीच नाही. तहसील कार्यालयात या योजनेचे फलकही लागलेले होते. अधिक माहिती करीता संबंधित तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे नमुद करण्यात आले होते. परंतु आता हे फलकही दिसेनासे झाले आहे. एखाद्याने या योजनेबाबत तलाठी कार्यालयात जावून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला या योजनेबाबत व्यवस्थीत माहितीही दिल्या जात नसल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. असा मिळणार योजनेचा लाभया योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांवर कोणताही भार न देता केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी १०० रूपये भरून विमा उतरविला जातो. लाभार्थ्यांचा नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास त्याच्या वारसास ३० हजार रूपये, अपघाती मृत्यु झाल्यास ७५ हजार रूपये, अपघातात दृष्टी गेल्यास ७५ हजार रूपये, एक डोळा निकामी झाल्यास ३७ हजार ५०० रूपयांची मदत लाभार्थ्यांच्या वारसास दिली जाते. (तालुका प्रतिनिधी)