३१ जुलैनंतरचे व्याज बँकांनी वसूल करु नये

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत शासनाने कर्जमाफी दिलेल्या किंवा एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत मंजुर कर्ज खात्यावर ३१ जुलै २०१७ नंतरचे व्याज बँकांनी वसूल करु नये असे, निर्देश राज्याचे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले.

ठळक मुद्देविषय कर्जमाफी : सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत शासनाने कर्जमाफी दिलेल्या किंवा एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत मंजुर कर्ज खात्यावर ३१ जुलै २०१७ नंतरचे व्याज बँकांनी वसूल करु नये असे, निर्देश राज्याचे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले. भंडारा जिल्ह्यातील १० भातगिरण्यांच्या सक्षमीकरणाचे प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात यावे. प्रत्येक तालुक्यात बाजार समितीच्या ठिकाणी एक तुर खरेदी केंद्र सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी आ. चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, सहकार मंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी संतोष पाटील, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था प्रविण वानखेडे, जिल्हा उपनिबंधक मनोज देशकर, जिल्हा बँकेचे सरव्यवस्थापक संजय बरडे, अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.ना. देशमुख यांनी महाकर्जमाफी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी विकास संस्था यासह विविध विषयाचा आढावा घेतला. भंडारा जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँक मिळून थकीत शेतकरी, प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणारे लाभार्थी व एकरकमी योजनेंतर्गत लाभ देण्यात आलेले शेतकरी असे एकूण ४९ हजार ३७५ कर्जमाफीस पात्र लाभार्थ्यांना १४३ कोटी ३२ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. मंजूर कर्ज खात्यावर बँकांनी कुठलेही व्याज आकारु नये असे स्पष्ट निर्देश सहकार मंत्री यांनी दिले. तसेच राज्यस्तरावर एसएलबीसी यांच्या बैठकीत जे निर्णय घेण्यात आले. त्याचे तंतोतंत पालन करावे यावर त्यांनी विशेष भर दिला.तुमसर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील पायाभूत सूविधांसाठी दीड कोटींचा प्रस्ताव शासनाला पाठविल्याचा विषय मांडण्यात आला. यावर बोलतांना मंत्री म्हणाले की, या विषयी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. जिल्ह्यातील १० भात गिरण्यांच्या सक्षमीकरणाचे प्रस्ताव पणन संचालकांकडे व महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडे तातडीने पाठविण्यात यावे. अशा सूचना त्यांनी दिल्या.