भंडारा : अधिक उत्पन्न घेण्याकरिता शेतकरी उत्कृष्ट बियाणाची खरेदी करतो. अधिकृत कंपनी समजून ग्राहक अर्थात शेतकरी ठरलेली बियाण्याची किमत मोजतो. मात्र, यात भात/धान बियाणे कंपन्या शेतकऱ्यांना भेसळ बियाणे विकून मालामाल होत आहेत. कंपन्यांच्या अवास्तव धोरणाने शेतकरी मात्र रसातळाला जात आहे. लाखनी तालुक्यातील जेवणाळा येथील निनाद गोंदोळे यांच्या एक एकर शेतात चंदू ६६ हे वाण ८०ते ९० टक्के भेसळ निघाल्याचे तालुका कृषी तक्रार निवारण समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.
दरवर्षी प्रत्येक हंगामात धान बियाणे भेसळ निघण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ज्या या नियमात राहून साचेबंद धोरणाने बियाणे तयार करावे लागतात, ती प्रक्रिया काहीतरी कारणाने चुकून भेसळ बियाणे विक्रीला येतात. बियाणे विक्रीला येण्यापूर्वी या बियाणाची कृषी विभागामार्फत काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या चाचण्या आवश्यक आहेत त्यांची पूर्तता करून नंतरच विकलेला येणे आवश्यक असते. मात्र, अधिक नफ्याकरिता खासगी व्यापारी कंपन्या नियमाला तिलांजली देत बियाणे भेसळ विकतात.
पालांदूर परिसरात यापूर्वीही नामवंत कंपन्यांनीसुद्धा भेसळ बियाणे विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे. कधीकधी अधिक कालावधीचे बियाणे कमी दिवसांत येते, तर कधी कधी कमी दिवसाचे बियाणे अधिक दिवस घेते. अशा प्रकारामुळे सुद्धा शेतकरी नुकसानीस पात्र ठरतो. दरवर्षीच शेतकऱ्यांना अशा संकटाचा सामना करावा लागतो.
लाखनी तालुक्यातील जेवणाला येथील सुमारे पाच ते सहा शेतकऱ्यांना चंदू ६६ या भेसळ धान वाणाचा फटका बसलेला आहे. याच केवळ १०ते १५ टक्के धान हे चंदू ६६ या जातीचे असून इतर ८५ ते ९० टक्के धान भेसळ स्वरूपाचे तालुका कृषी अधिकारी तक्रार निवारण समितीच्या अभ्यासावरून स्पष्ट झाले.
निनाद गोंधोळे जेवणाला यांच्या शेतात तालुका कृषी अधिकारी किशोर पात्रीकर, भात शास्त्रज्ञ गौतम श्यामकुवर कृषी संशोधन केंद्र साकोली,कृषी अधिकारी एम. के. जांभूळकर पंचायत समिती लाखनी, कृषी अधिकारी आर. आर. कोळी, कृषी निविष्ठाधारक प्रशांत गिरेपुंजे तसेच प्रभावित शेतकरी बांधव थेट बांधावर उपस्थित होते.
रामकृष्ण सीड क्रापकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड करिमनगर तेलंगणा असे भेसळ बियाणे पुरविणाऱ्या कंपनीचे नाव असून शेतकऱ्याला ग्राहक मंचात न्याय मागण्याचा निर्देश कृषी विभागाच्या वतीने पुरविण्यात आले आहे. असाच प्रकार पालांदूर येथील काही शेतकऱ्यांच्या शेतात सुद्धा घडलेला आहे.
माझ्या शेतातील चंदू ६६ या भात वाणात कृषी विभागाच्या उपस्थित झालेल्या सर्वेक्षणात ८५ ते ९० टक्के भेसळ असल्याचा निष्कर्ष देण्यात आला आहे. त्यामुळे निश्चितच माझे उत्पन्न प्रभावित झाले असून एका एकरात सुमारे १५ ते २० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही नुकसानभरपाई थेट कंपनी मालकाकडून शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. कोर्टकचेऱ्याची भानगड लागू नये. कोर्टात जावे लागले तर ग्राहक मंचाचा खर्चसुद्धा कंपनीने द्यावे. कृषी विभागाने तसा पाठपुरावासुद्धा करावा. नुकसान भरपाईची मर्यादा सुद्धा वाढवावी. वारंवार बेसळ बियाणे कंपनी पुरवत असल्यास तिच्यावर प्रतिबंध लादावा.
निनाद गोंदोळे, प्रभावित शेतकरी जेवनाळा