रेती वाटपात प्रशासनाचा दुजाभाव

जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. मात्र घरकुलाच्या बांधकामासाठी लिलाव न झालेल्या घाटातून रेतीचा पुरवठा केला जात आहे. विशेष म्हणजे घरकुलासाठी पाच ब्रास रेती उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश शासनाचे असताना खाजगी इमारत बांधकाम करणाऱ्यांची चांगलीच गैरसोय होत आहे. रेती वाटपात शासन-प्रशासनाचा हा दुजाभाव नव्हे काय? असा प्रश्न नागरिक विचारीत आहे.

ठळक मुद्देबांधकामाला फटका : लिलाव न झालेल्या घाटातून घरकुलासाठी रेती

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. मात्र घरकुलाच्या बांधकामासाठी लिलाव न झालेल्या घाटातून रेतीचा पुरवठा केला जात आहे. विशेष म्हणजे घरकुलासाठी पाच ब्रास रेती उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश शासनाचे असताना खाजगी इमारत बांधकाम करणाऱ्यांची चांगलीच गैरसोय होत आहे. रेती वाटपात शासन-प्रशासनाचा हा दुजाभाव नव्हे काय? असा प्रश्न नागरिक विचारीत आहे.जिल्ह्यात रेती तस्करी हा विषय नवीन राहिला नाही. या अवैध व्यवसायाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. यावर प्रशासनाचा कोणताच वचक दिसून येत नाही. तर दुसरीकडे आदेशानंतरही अजूनपर्यंत जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात घरकुलांची कामे सुरु आहे. यात प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई आवास योजना अंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना कागदपत्रांची पुर्तता झाल्यानंतर पाच ब्रास रेती दिली जात आहे.दुसरीकडे खाजगी इमारत बांधकाम करणाºयांना रेतीची जमवाजमव करायला कसरत करावी लागत आहे. अशातच रेतीच्या दरातही आर्थिक सहन करावा लागत आहे. शासनाचे हे दुटप्पी धोरण सामान्य नागरिकांच्या पथ्यावर पडत आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना रेती मिळत असून खाजगी बांधकामासाठी का नाही असा सवाल उपस्थित होत असून यावर प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घेण्याची गरज आहे.आधीच नोटबंदी नंतर बांधकाम व्यवसाय डबघाईस आला आहे. त्यानंतर आता जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसायाला रेती मिळत नसल्याने दुसरा फटका बसत आहे. घर बांधकामासाठी आवश्यक रेतीचे भाव लिलाव नसल्याने गगनाला भिडले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे घर बांधण्याचे स्वप्न महागत आहे. रेती व्यवसायात अनेक जण गब्बर झाले आहेत. मात्र त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसत आहे. शासनाने तात्काळ रेतीघाटाच्या लिलावासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि रेतीचा अवैध व्यापार बंद करावा अशी मागणी आहे.लाभार्थ्यांना होतोय फायदाप्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेती दिली जात आहे. यात सदर घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थ्याला अर्ज, आधारकार्डची झेरॉक्स, ग्रामपंचायतीचे रेती मिळण्याचे प्रमाणपत्र, पंचायत समितीमार्फत घर बांधकामाकरिता मिळालेला आदेश व तलाठी अहवाल अशी कागदपत्रे दिल्यावर मंजूर झालेल्या घाटातून रेतीचा उपसा करता येवू शकतो.