नवबौद्ध, बौद्ध यांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करा

राज्य व केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या अनुसूचित जातीच्या यादीमध्ये नवबौध्द, बौध्द, धर्मांतरित बौध्द तथा नवदीक्षित यांना केंद्र व राज्याच्या अनु. जातीच्या यादीत समाविष्ट करा, ...

आरपीआयची मागणी : सामाजिक न्याय मंत्री बडोले यांना निवेदनभंडारा : राज्य व केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या अनुसूचित जातीच्या यादीमध्ये नवबौध्द, बौध्द, धर्मांतरित बौध्द तथा नवदीक्षित यांना केंद्र व राज्याच्या अनु. जातीच्या यादीत समाविष्ट करा, अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांना देण्यात आले.महाराष्ट्रात धर्मांतरित बौध्दांना अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत आहेत, परंतु बौध्द, नवबौध्द, धर्मांतरित बौध्द किंवा नवदीक्षित बौध्द अशी नावे महाराष्ट्राच्या व केंद्र सरकारच्या अनु. जातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट न केल्यामुळे या समाजाला नुकसान सहन करावे लागत आहे. राज्य सरकारने दिलेले नवबौध्द, बौध्द, धर्मांतरित बौध्द अशा नावाने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र केंद्र सरकार ग्राह्य धरत नाही. यामुळे अनेक सुशिक्षित तरुणांना केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागत आहेत. संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश १९५० मध्ये दुरुस्ती करुन २ जून १९५० ला संसदेने पारित केलेल्या संविधान (अनु. जाती) आदेश १९९० नुसार अनु. जातीतील धर्मांतरित बौध्दांना आरक्षण मिळेल अशी तरतूद करण्यात आली. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने अनु. जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनु. जातीचे समजण्यात यावे असा शासन निर्णय ८ नोव्हेंबर १९९० रोजी जारी केला व त्यांना अनु. जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या सूचनाही जारी करण्यात आल्या असे असले तरी राज्य शासनाने राज्याच्या अनु. जातीच्या यादीत सदर धर्मांतरीत बौध्द, नवबौध्द, बौध्द, नवदीक्षित बौध्द असे क्र. ६० समाविष्ठ केलेले नाही तसेच केंद्र सरकारला तशी शिफारसदेखील केलेली नाही.ज्या बौध्दांना महाराष्ट्रात अनु. जाती म्हणून आरक्षण आहे त्याच बौध्दांना केंद्र सरकार आरक्षण देत नाही हा विरोधाभास आहे. मागील जनगणनेच्या वेळी समाजाने बौध्द नमुद केल्यामुळे बौध्द यांना अल्पसंख्यक गटात समाविष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या अनु. जातीच्या यादीत संविधानाचे कलम ३४१ (२) अन्वये १९९० च्या घटना दुरुस्तीनंतर केंद्र सरकारने अनु. जातीच्या यादीत बौध्द, नवबौध्द, धर्मांतरित बौध्द, नवदीक्षित बौध्द संवर्गाला क्र. ६० व समाविष्ठ करुन तशी शिफारस केंद्र सरकारला करावी व संविधानाचे कलम ३६६ (२४) ची पूर्तता करावी असे निवेदन देण्यात आले.निवेदनाच्या विषयांवर कार्यकर्त्यांशी चर्चेअंती ना. बडोले यांनी या विषयावर सकारात्मक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. निवेदन देताना आर.पी.आय. (ए) चे भंडारा जिल्हा कार्याध्यख असित बागडे, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण संघाचे प्रमुख व सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बन्सोड, समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. एफ. कोचे, माजी नगराध्यक्ष महेंद्र गडकरी, संजय बन्सोड, गुलशन गजभिये, म. दा. भोवते, म. वा. दहिवले, सुनील भोवते, मोरेश्वर गजभिये आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)