लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : अपघातानंतर मिळणारी विम्याची रक्कम अपघातग्रस्त आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाची असते. ती मिळविण्यासाठी वेळेत कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. मात्र, अपघाताची फिर्याद नोंदवून घेणाऱ्या पोलिसांकडून वेळेत कागदपत्रे दिली जात नाहीत. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना विमा भरपाईचा लाभ मिळत नाही. याबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी करूनही यंत्रणा हालत नसल्याने अपघातग्रस्तांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अपघातानंतर त्याची नोंद स्थानिक पोलिस ठाण्यात होते. पोलिसांकडूनच अपघाताचा पंचनामा करून तपास केला जातो. दोषींवर आरोपपत्र दाखल करून न्यायालयात वस्तुस्थिती मांडली जाते. या प्रक्रियेत पोलिसांनी प्रामाणिकपणे आणि नियमानुसार कर्तव्य बजावले, तर अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळते आणि अपघाताला कारणीभूत ठरलेल्या दोषींना शिक्षाही मिळते. मात्र, काही पोलिसांचा हालगर्जीपणा, दप्तर दिरंगाई, अर्जदारांकडून पैसे उकळण्याचा उद्देश आणि संशयितांना वाचविण्यासाठी केलेली धडपड अर्जदारांसाठी त्रासदायक ठरते. त्यामुळे वेळेत अपघाताची कागदपत्रे अर्जदारांना मिळत नाहीत. परिणामी न्यायालयात आणि विमा कंपन्यांकडे वेळेत कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. वरिष्ठांनी याची दखल घेऊन अर्जदारांना कागदपत्रे वेळेत मिळावीत यासाठी नियमावली जाहीर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी याबाबत दक्ष राहून अपघातग्रस्तांचा विमा तत्काळ काढण्याची गरज आहे.
कंपन्यांना फायदा
- गोपीनाथ मुंडे विमा योजनेतून अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना १ ते ३ लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळते. त्यासाठी अपघातानंतर एक महिन्यात कागदपत्रे विमा कंपनीकडे सादर करावी लागतात.
- बहुतांश ठिकाणी पोलिसांकडून अपूर्ण कागदपत्रे देऊन नातेवाइकांची स्वाक्षरी घेतली जाते. विलंब आणि त्रुटींमुळे अर्जदारांचे नुकसान होते, तर कंपन्यांचा फायदा होतो. या प्रकाराबद्दल बरेचदा मोठ्या प्रमाणावर ओरड होऊनही नियमामध्ये दुरुस्ती झाल्याचे मात्र दिसत नाही. परिणामी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागते.
तपास अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळतपास अधिकारीच अर्जदारांची अडवणूक करतात. अपमानास्पद वागणूक देऊन दिवस दिवस पोलिस ठाण्याबाहेर ताटकळत थांबवतात. मुद्दाम विलंब करणे, चुकीचे किंवा अपूर्ण कागदपत्र देणे, विरोधी बाजूला मदत करणे, असे प्रकार सुरू असतात.
नियमावलीची गरज अर्जदारांना वेळेत कागदपत्रे मिळावीत, यासाठी पोलिस अधीक्षकांनी नियमावली तयार करून पोलिस ठाण्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सक्त सूचना दिल्यास अर्जदारांचा त्रास कमी होऊन त्यांना दिलासा मिळेल. याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- वर्दी जबाब
- एफआयआर प्रत
- घटनास्थळाचा पंचनामा
- इन्क्वेस्ट पंचनामा
- मृतदेह पंचनामा
- आरोपींची नोटीस
- अटकेचा पंचनामा
- सर्व साक्षीदारांचा जबाब
- वाहन तपासणी
- अहवाल परमिट,
- फिटनेस वाहनांचे आरसी बुक प्रमाणपत्र
- चालकाचा परवाना
- रहिवासी दाखला