शाळांना खाते मान्यता द्या

शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद भंडारा यांचेकडून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तीन ते पाच वर्षाची खाते मान्यता व मंडळाकडून तीन ते पाच वर्षाची वर्धीत मान्यता दिली जात होती. परंतु आरटीई मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात आलेली खाते मान्यता केवळ नऊ महिन्यासाठी देण्यात आलेली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन : मुख्याध्यापक संघाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद भंडारा यांचेकडून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तीन ते पाच वर्षाची खाते मान्यता व मंडळाकडून तीन ते पाच वर्षाची वर्धीत मान्यता दिली जात होती. परंतु आरटीई मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात आलेली खाते मान्यता केवळ नऊ महिन्यासाठी देण्यात आलेली आहे. यापूढे खाते मान्यता व मंडळ वर्धीत मान्यता कायमस्वरुपी देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक.) यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.शासनाच्या धोरणानुसार आरटीईची मान्यता खाते मान्यता व मंडळ मान्यता यासाठी महत्वाची मानल्या जात आहे. आरटीईची मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांचेकडे खाते मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांचेकडे तर मंडळ मान्यतेचे अधिकार विभागीय शिक्षण मंडळाकडे आहे. पूर्वी दोन-तीन वर्षाची मान्यता असलेल्या माध्यमिक शाळांना शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी फक्त एक वर्षाची आरटीईची मान्यता प्रदान केलेली आहे. आरटीईच्या मान्यतेच्या अधीन राहून खाते मान्यता व मंडळ मान्यता देण्यात येत असल्याने या दोन्ही मान्यता यावर्षी नऊ महिने कालावधीसाठी देण्यात येत आहे. याप्रकारामुळे शिक्षण विभाग, शिक्षण मंडळ व शाळांना आकारण वेळ खर्ची करावा लागणार आहे. शिक्षण विभागात तपासणी अधिकाऱ्यांची कमतरता असतांना तपासणी वेळेवर होणार नाही व शाळांना निष्कारण त्रस्त व्हावे लागेल. या सर्व बाबीवर तोडगा काढण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना खाते मान्यता व मंडळ वर्धीत मान्यता कायमस्वरुपी देण्यात यावी अशी मागणी आहे.यावेळी विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे सचिव जी.एन. टिचकुले, उपाध्यक्ष अनमोल देशपांडे, सहसचिव अविनाश डोमळे, पी.डी. मुंगमोडे, डी.एफ.काळे, एन.एस. रामटेके, व्ही.एम. देवगीरकर, एच.आर. कळसकर, आर.यु. शेंडे, एस.एस. कापगते, आर.डब्ल्यू. मेश्राम व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या संदर्भात शासनाचे शिक्षण विभागाकडे शिफारस करण्यात येईल असे आश्वासन शिक्षणाधिकारी (माध्य.) रविंद्र अकोलेकर यांनी मुख्याध्यापक संघाचे शिष्टमंडळास दिले.