पीक कर्जासाठी २५ आॅगस्टचा अल्टिमेटम

पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट २५ आॅगस्टपर्यंत पूर्ण न करणाऱ्या बँकावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिले आहे. जिल्ह्याला ४१४ कोटी ५० लाखांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ६४ हजार ९०० सभासदांना ३२२ कोटी ८ लाखाचे कर्ज वाटप झाले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश : जिल्ह्यात ७८ टक्के कर्ज वाटप, आढावा बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट २५ आॅगस्टपर्यंत पूर्ण न करणाऱ्या बँकावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिले आहे. जिल्ह्याला ४१४ कोटी ५० लाखांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ६४ हजार ९०० सभासदांना ३२२ कोटी ८ लाखाचे कर्ज वाटप झाले आहे. कर्ज वितरणाची टक्केवारी ७८ टक्के आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पीक कर्ज आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. नरेश गिते बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक मनोज देशकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक ब्रिजकुमार तसेच विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ९६ टक्के कर्ज वाटप केले आहे. ज्या बँकांनी ५० टक्क्यापेक्षा कमी कर्ज वाटप केले त्यांना उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सक्त सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक निहाय कर्ज वाटपाचा आढावा घेतला. ज्या बँकांनी उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही. अशा बँकांना उद्दिष्टपूर्तीसाठी २० दिवसाचा अवधी दिला असून यासाठी शाखा व्यवस्थापकाकडून उद्दिष्ट पूर्ण करुन घेण्यासाठी अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी समन्वयाची भूमिका पार पाडावी, असे सांगितले.पुढील बैठकीत उद्दिष्टय १०० टक्के पूर्ण झाल्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे कडक निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना दिले. या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकेने आतापर्यंत केलेल्या उद्दिष्टपूर्तीचा आढावा घेतला. जिल्हा सहकारी बँक, बँक आॅफ बडोदा, युनियन बँक यांनी निर्धारित वेळेत चांगले उद्दिष्ट पूर्ण केल्यामुळे त्यांचे कौतुक केले. परंतु ज्या बँकांनी अजूनपर्यंत निर्धारित उद्दिष्टय पूर्ण केले नाही. त्यांच्या बद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्यांचा गौरवपीक कर्ज वाटपाच्या कामात जिल्हा प्रशासन सर्व बँकांना सहकार्य करेल. जे चांगले काम करतील त्यांचा प्रशासन सत्कार करेल व ज्यांचे काम समाधानकारक नसल्यास त्यांना कारवाईस सामोर जावे लागेल, असे निर्देश त्यांनी दिले. असमाधानकारक काम करणाºया बँकांच्या मुख्यालयास व मुख्यमंत्री कार्यालयास तक्रार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.