६६६ शेतकऱ्यांना मदत

जून ते आॅक्टोबरच्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीवर मदत जाहीर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शेतकऱ्यांच्या यादीसाठी धावपळ सुरु : अतिवृष्टीचा लाभ, २३ गावांचा समावेश देवानंद नंदेश्वर भंडाराजून ते आॅक्टोबरच्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीवर मदत जाहीर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील मोहाडी व साकोली या दोन तालुक्यातील गारपीटग्रस्त ६६६ शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाला तातडीने माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.धानाचे कोठार असलेल्या भंडारा जिल्ह्याला गतवर्षीच्या खरीप हंगामात अस्मानी संकटाने घेरले होते. अतिवृष्टीमुळे हलके व मध्यम धान कापणीला आले असताना काही ठिकाणी धान सडले. काही ठिकाणी वादळी वारा व पावसामुळे धानपिक भुईसपाट झाले होते. अनेक वर्षांपासून ओला आणि कोरडा दुष्काळाची झळ सोसत शेतकरी मोठ्या आशेने खरीप पिकाची लागवड करीत असते. मात्र निसर्ग लहरी झाल्याने अनियमितपणा वाढला आहे. जून महिन्यात पावसाची अत्यल्प हजेरीने पेरणी लांबली होती. जुलै महिन्यात समाधानकारक पण ‘कही खुशी कही गम’ करीत पावसाने हजेरी लावली. निसर्ग कोपामुळे अनेक शेतकऱ्यांची जमीन पडीक राहीली. आॅक्टोंबरमध्ये झालेल्या जोरदार पावसाने जिल्ह्यातील खरीप पिकांना जीवनदान तर काही शेकऱ्यांसाठी मारक ठरला. अनेकांचे होत्याचे नव्हते झाले. जून ते आॅक्टोंबर या कालावधीत पडलेल्या अवेळी पावसामुळे जिल्ह्यातील २०९.०६ हेक्टर आर शेतजमिन बाधीत झाल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाला पाठविला. या अहवालानुसार जिल्ह्यातील मोहाडी व साकोली तालुक्यातील २३ गावे अतिवृष्टीने बाधित झाले. याचा ६६६ शेतकऱ्यांना फटका बसला. यात मोहाडी तालुक्यात ३ गावामधील ३२ तर, साकोली तालुक्यात २० गावातील ६३४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. शासनाने जून ते आॅक्टोंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना पिक नुकसानीवर मदत जाहीर करण्याचा निर्णय ९ जानेवारी रोजी घेतला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांच्या नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा उतरविलेला आहे, अशा शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री विमा योजनेच्या निकषानुसार संबंधित विमा येत्रणेमार्फेत मदत देण्यात येणार आहे. त्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम पीक विमा योजनेत सहभागी नसलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणार आहे. त्याकरिता पीक विमा न उतरविलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांना १३ मे २०१५ मधील तरतुदीनुसार देय असणारी रक्कम ५०० रुपये प्रती हेक्टरीपेक्षा कमी येत असले, अशा शेतकऱ्यांची यादी शासनाकडे सादर करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाला शेतकऱ्यांची यादी तात्काळ मागविली आहे.