४८ गावे शुद्ध पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित

नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविणे हे राज्याचे आद्यकर्तव्य आहे. तुमसर तालुक्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने चार पाणी पुरवठा योजना पाच वर्षापूर्वी तयार केल्या. या योजनेवर सुमारे २0 कोटींचा खर्च

तुमसर  :  नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविणे हे राज्याचे आद्यकर्तव्य आहे. तुमसर तालुक्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने चार पाणी पुरवठा योजना पाच वर्षापूर्वी तयार केल्या. या योजनेवर सुमारे २0 कोटींचा खर्च झाला. या योजनांमधून ४६ गावांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणार होते. हस्तांतरणाच्या वादात सध्या या योजना अडल्या आहेत. भंगारात जाण्याची स्थिती येथे भेट दिल्यावर दिसून येते. तुमसर तालुक्यातील देव्हाडी, सुकळी (नकुल), गोबरवाही व येरली येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पाणीपुरवठा योजना तयार केल्या. त्या सुमारे पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. जलकुंभ व जलवाहिन्यांची कामे प्रत्येक गावापर्यंत झाली आहेत. त्याच्या चाचण्यासुद्धा जीवन प्राधिकरणाने घेतल्या. चाचण्या सुद्धा यशस्वी झाल्या होत्या.या योजनेत फिल्टर प्लाँटचा समावेश असल्याने नागरिकांना शुद्ध पाणी प्यायला मिळणार होते. देव्हाडी पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत देव्हाडी, मांगली, असारा, हिंगणा, परसवाडा (दे), चारगाव, ढोरवाडा, खरबी, बाम्हणी, स्टेशनटोली, तुडका या अकरा गावांचा समावेश आहे. येरली येथे शिखर समिती तयार करून योजना सुरु आहे. या क्षेत्रातील येरली, डोंगरला, मेहगावा, मोहगाव (खदान), हरदोली (सी), वाहनी, परसवाडा (सि), परसवाडा, कर्कापूर, तामसवाडी (सि.) येथील नऊ गावांचा समावेश आहे. सुकळी (नकुल), येथे आठ गावे यात सुकळी (न), देवरी देव, वारपिंडकेपार, बिनाखी, देवसर्रा, बपेरा, महालगाव, ब्राम्हणटोला या आठ गावे येतात.गोबरवाही परिसरातील सर्वात जास्त २१ गावाकरिता योजना तयार करण्यात आली . यात गोबरवाही, चिचोली, पवनारा, राजापूर, चिखला, सीतासावंगी, नाकाडोंगरी, पाथरी, लोभी, डोंगरी बु., आलेसूर, देवनारा, गर्रा, बघेडा, चिखली, रोंघा, पिटेसूर, लोहारा, पवनारखारी व बाजारटोला यांचा समावेश आहे. यात देव्हाडी येथील योजनेवर सहा कोटी, सुकळी नकुल चार कोटी, गोबरवाही पाच कोटी, येरली पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. येरली येथे जि.प. सदस्य यांच्या पुढाकाराने शिखर समिती तयार करण्यात आली. या समितीतर्फे पाणी पुरवठा करणे सुरु आहे. या योजनेचा तिढा अजून सुटला नाही व पुढे तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. योजना चालवायला पैसा लागतो. कर्मचारी वर्ग, वीज बिलाकरिता पैसा कोण देणार असा प्रश्न येथे पडला आहे.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजना तयार करावी असे ठरले होते. त्या योजना तयार झाल्यानंतर राज्य शासनाने इतर संस्थेला जबाबदारी देण्याची गरज होती. (तालुका प्रतिनिधी)