जिल्हा परिषदेच्या ४६५ शाळा मोडकळीस

जिल्हा परिषदेच्या शाळा शासनाच्यावतीने डिजिटल शाळा व हायटेक बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. मात्र भंडारा जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळा इमारतींना दुरूस्ती अभावी अखेरची घरघर लागली आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात : दुरुस्ती प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

देवानंद नंदेश्वर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्हा परिषदेच्या शाळा शासनाच्यावतीने डिजिटल शाळा व हायटेक बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. मात्र भंडारा जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळा इमारतींना दुरूस्ती अभावी अखेरची घरघर लागली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष तोंडावर आले आहे. सध्यस्थितीत जिल्ह्यात असलेल्या ४६५ शाळा मोडकळीस आल्याने मुलांना शाळेत पाठवावे की नको, असा प्रश्न पालकांसमोर निर्माण झाला आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे शाळा दुरूस्ती प्रस्तावाला आचारसंहितेमुळे शाळा दुरूस्ती प्रस्तावाला अद्याप मंजुरीही नाही. त्यामुळे अधिकारी वर्ग आता निवडूून येणाऱ्या नव्या मंत्रीमंडळाकडे डोळे लावून बसला आहे.भंडारा जिल्ह्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत ११४७ शाळा येतात. यात जिल्हा परिषदेच्या ७९७, नगरपरिषद २२, शासकीय (समाजकल्याण/ आदिवासी) शाळा ३, अनुदानित (खाजगी) शाळा ३२५ चा सामवेश आहे.जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस होतो. त्यामुळे जिल्ह्यात इमारती ना दुरूस्तीचे प्रमाणही जास्त आहे. त्यातील बहुतांश शाळा इमारती ५० वर्षापुर्वींच्या आहेत. अशा स्थितीत शाळांची पातळीने दुरूस्ती होणे गरजेचे आहे. मात्र दोन वर्षांपासून शाळा दुरूस्ती होत नसल्याने शाळांची हालत खस्ता झाली आहे. मागील वर्षी शाळा दुरूस्तीसाठी प्रस्ताव ठेवून सीएसआर मेळावा यासाठी मागणी केली होती. मात्र भंडारा जिल्ह्यात त्याला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. काही प्रमाणात शाळा दुरूस्ती व वर्ग कामे झाली. आता ज्या शाळांची दुरूस्ती शिल्लक आहे त्यांची समस्या इतकी गंभीर झालेली आहे की, त्यासाठी लागणारा एकूण निधी १५० कोटी रूपयांच्या घरात पोहचला आहे. गत महिन्यात ४६५ शाळा दुरूस्तीचा प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान कक्षाद्वारे केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.सध्या आचारसंहिता असल्याने शाळा दुरूस्तीच्या प्रस्तावास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. निधी मिळेपर्यंत पावसाळा अर्ध्यावर आलेला असेल. यात नादुस्त झालेल्या शाळांची अवस्था बिकट झालेली असून यामुळे या नादुरूस्त शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जबाबदारी कोण घेणार, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.दुरुस्तीसाठी १५० कोटींचा प्रस्तावजिल्ह्यातील ४६५ शाळांच्या दुरूस्तीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. यासाठी १५० कोटी रूपयांची मागणी केलेली आहे. लवकरच निधी प्राप्त झाल्यानंतर शाळा दुरूस्तीच्या कामाला सुरूवात करण्यात येईल. काही शाळांची डागडूजी किरकोळ स्वरूपाची असली तरी वेळेत दुरूस्ती होणे गरजेचे असल्याचे सर्व शिक्षा अभियानाकडून सांगण्यात आले.