३७१ गावे दुष्काळाची केवळ घोषणाच!

मागील पाच वर्षांपासून सतत दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यात यावर्षीच्या खरीप हंगामात

मदतीची अपेक्षा : संकेतस्थळावर शासन निर्णयच नाहीभंडारा : मागील पाच वर्षांपासून सतत दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यात यावर्षीच्या खरीप हंगामात ३७१ गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करून या संदर्भातील उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे; मात्र ही केवळ घोषणाच असून, अजून जिल्हा प्रशासनाकडे कोणत्याही प्रकारचे आदेश आले नाहीत. जिल्ह्यात शेती व्यवसायाची भयावह परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदतीची अपेक्षा आहे. शासनाने संपूर्ण विदर्भातच दुष्काळ जाहीर केला आहे; मात्र २९ मार्चपर्यतही हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यासह हा निर्णय लागू असलेल्या अन्य जिल्ह्यातही संभ्रमाचे वातावरण आहे. भंडारा जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांपासून पावसाचा लहरीपणा सुरु आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनात प्रचंड घट आली असून, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आत्महत्या करीत आहेत. खरीप हंगामात धानाचे उत्पादन कमालिचे घटल्याने शेतकऱ्यांवर संकट ओढावले. पिक परिस्थतीचे अवलोकन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे नजरअंदाज, सुधारीत व अंतिम पैसेवारी काढण्यात आली. शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, विविध पक्ष संघटनांच्या निवेदनांची दखल घेत शेतकऱ्यांवर अन्याय होवू नये, म्हणून खुद्द जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी अधिकाऱ्यांसह शेतात जावून पिकाची पाहणी केली होती. पैसेवारीचे निकष शासनाने ठरवून दिले होते. त्या निकषाप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने अंतिम अहवाल घोषित केला. तो अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात आला.जिल्हा प्रशासनाने ८४६ गावांची अंतिम पैसेवारी ५४ पैसे दर्शविली. यातील पवनी तालुका वगळता सहाही तालुक्यातील ३७१ गावे ५० पैसेपेक्षा कमी तर ४७५ गावात ५० पैसेपेक्षा जास्त पैसेवारी दाखविण्यात आली. या पैसेवारीचा लोकप्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवून जिल्हा दुष्काळग्रस्त करण्याची मागणी करण्यात येत होती. अंतिम पैसेवारी अहवाल पाठवून दोन महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतर राज्य शासनाने जिल्ह्यातील एकाही गावाची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी नाही, असा जावई शोध काढला होता. जिल्हा प्रशासनाच्या पैसेवारीला राज्य शासनाचा 'ठेंगा' दाखविला असून दुष्काळग्रस्तातून ३७१ गावांनाही वगळल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची प्रशासनाकडून दखल घेण्यात आली. त्यानंतर जिल्ह्यांतील ३७१ गावांत दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करताना अशा गावांसाठी लागू असलेल्या उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने होळी सणाच्या पुर्वसंध्येला घेतला. तथापि, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अद्यापही हा निर्णय जाहीर न करण्यात आल्याने शासनाचा निर्णय लागू असणाऱ्या जिल्ह्यांतील जनतेसह शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला विचारले असता माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. (नगर प्रतिनिधी)