एकात्मिक पाणलोटमधून होणार १० कोटींची कामे

करडी, मुंढरी परिसरात एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम सन २०१४-१५ पासून लागू करण्यात आला आहे.

२७ गावांचा समावेश : पाच वर्षात होणार कामे करडी (पालोरा) : करडी, मुंढरी परिसरात एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम सन २०१४-१५ पासून लागू करण्यात आला आहे. यात २७ गावांचा समोवश असून १७ गावातील कामे कृषी विभागामार्फत तर १० गावातील कामांचे नियोजन व अंमलबजावणी स्वयंसेवी संस्था करणार आहे. जवळपास १० कोटी ४१ लाखांची विकास कामे ५ वर्षात पूर्ण केली जाणार आहेत.एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत करडी, मुंढरी परिसरातील २७ गावांसाठी विकास कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी पाणलोट गटक्रमांक १६ मध्ये करडी, मोहगाव, जांभळापाणी, दवडीपार, उसरीपार, मुंढरी बु, मुंढरी खुर्द, निलज खुर्द, निलज बुज, देव्हाडा खुर्द, देव्हाडा बुज, नरसिंगटोला, नवेगाव, किसनपूर, कान्हळगाव, पांजरा व बोरी गावांचा समावेश आहे. सदर १७ गावातील कामांची जबाबदारी कृषी विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. पाणलोट गट क्रमांक १७ मध्ये पालोरा, खडकी, बोंडे, डोंगरदेव, ढिवरवाडा, केसलवाडा, जांभोरा, लेंडेझरी, बोरगाव, यलकाझरी आदी १० गावांचा समावेश आहे. प्रथम टप्प्यातील प्रस्ताव तयार करण्याची कामे अंतिम टप्प्यात असून कृषी विभागामार्फत १७ गावांसाठी ५ कोटी १७ लाखांची कामे नियोजित आहेत. संस्थेमार्फत १० गावांसाठी ५ कोटी २४ लाखांची कामे प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत. योजनेअंतर्गत प्रती हेक्टर १२ हजार रुपये या प्रमाणात कामांना निधी दिला जाणार आहे. यामध्ये वनविभागाच्या जागेतील कामांचा समावेश आहे.प्रत्येक गावात पाणलोट विकास समितीपरिसरातील २७ गावांसाठी स्वयंत्र पाणलोट विकास समिती स्थापन केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतींकडे सूचना व सनियंत्रणाची कामे सोपविण्यात आलेली आहेत. ग्रामपंचायतींना ग्रामसभेतून समितीची निवड करायची आहे. यात वेगवेगळ्या प्रवर्ग व गटातील १४ कामांची निवड करायची आहे. या कार्यक्रमात नियोजित कामांच्या एकूण निधीपैकी ५६ टक्के निधी मृद व जलसंधारणाच्या कामावर खर्च करावयाचा आहे तर ४४ टक्के निधी गावातील इतर विकास कामांवर खर्च करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. खर्च करावयाच्या कामांच्या निधीची टक्केवारी पूर्व निर्धारित आहे.कामांचे नियोजन, नियंत्रण देखरेख व मुल्यमापन आदी व अन्य कामांसाठी ४ तज्ज्ञांची निवड निकषानुसार केली जाईल. संपूर्ण सर्व्हेक्षण आराखडे तयार करून अहवाल मंजूरीसाठी पुणे येथे पाठविण्याची कामेही सोपविण्यात आलेली आहेत.