सोमनाथ खताळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, बीड: जिल्ह्यातील ऊसतोडीचा प्रश्न गंभीर बनल्याने न्यायालयाने २०२३ मध्ये सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. यात १७ मार्च २०२५ रोजी आरोग्य विभागाला दिलेल्या निर्देशांचा अहवाल ‘लोकमत’च्या हाती लागला आहे. यात त्यांनी पाच अथवा त्यावरील गर्भवतींना काम देऊ नये. जर असे कोणी करत असेल तर संबंधित मुकादमावर कारवाई करून साखर कारखानदारांना दंड अथवा परवाना रद्द, निलंंबनाची कारवाई करावी, असे सांगितले आहे.
८४३ शस्त्रक्रिया कधी झाल्या?
जिल्ह्यातील ८४३ गर्भपिशवी शस्त्रक्रियांचा खुलासा आरोग्य विभागाने केला. यात २०१९ नंतर २६७ व त्यापूर्वी ५७६ शस्त्रक्रिया झाल्याची नाेंद आहे. कोणत्या वर्षी किती झाल्या, याची माहिती घेतली जात आहे.
काय आहेत निरीक्षणे?
१. कामगार राहणाऱ्या ठिकाणी समूह स्वयंपाकघर प्रणाली तयार करावी. प्रत्येक टोळीला प्रथमोपचार किट पुरवावेत आणि त्यांना मूलभूत वैद्यकीय प्रशिक्षण द्यावे.२. नोंदणी करताना त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक असावे. त्याचा तपशील ‘हेल्थ कार्ड’मध्ये असावा. प्रत्येक आठवड्याला एक वैद्यकीय शिबिर आयोजित केले जावे. प्रत्येक टोळीसोबत २४x७ निवासी डॉक्टर असावा. ३. गर्भवती महिलांना प्रसूती लाभ कायदा, १९६१ अंतर्गत पगारी प्रसूती रजांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे अशा महिलांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. ४. अनावश्यकपणे गर्भाशय काढणाऱ्या रुग्णालयांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी पावले उचलावीत.
२०१९ मध्ये ठरविलेल्या एसओपीनुसार शस्त्रक्रिया केल्या जातात. शासकीय संस्थेत या शस्त्रक्रिया व्हाव्यात, यासाठी जनजागृती केली जाईल. याचा आढावाही मी घेणार आहे. जर कोणी विनापरवानगी शस्त्रक्रिया केलेले आढळले तर दोषींवर कारवाई करू.-विवेक जॉन्सन, जिल्हाधिकारी, बीड.