बीड : जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी २० जानेवारी रोजी बीड जिल्ह्यात ७ तालुक्यातील १३ सरपंच, तर ४१८ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा कारवाई करत ४ तालुक्यांतील ११ सरपंच व ४०२ सदस्यांचे सदस्यत्व ३१ जानेवारी रोजी रद्द केले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील गावकारभाऱ्यांना चांगलाच दणका बसला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणे व त्यातून जिंकणे हे फार मोठे यश असते. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी असते, ग्रामपंचायत निवडणुकीत सहभाग घेऊन निवडून येणे हा प्रतिष्ठेचा विषय मानला जातो. त्यामुळे इतर निवडणुकांपेक्षा ग्रामपंचायत निवडणुकांची रंगत वेगळी असते. ग्रामपंचायत निवडणूक लढविताना अनेकांकडे जात प्रमाणपत्र नसते. त्यामुळे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारास निवडून आल्यानंतर आपले जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक वर्षाची मुदत असते, परंतु अनेकजणांना आपली वंशावळ व इतर कागदपत्रे सादर करता येत नाही. परिणामी जात पडताळणी वैधता प्रमाणापत्र मिळत नाही. वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने अनेकांना आपले सरपंच किंवा सदस्यत्व गमावण्याची वेळ येते. आतापर्यंत बीड जिल्ह्यातील सरपंच व सदस्य अशा एकूण ८४४ जणांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. या संदर्भातील आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. ज्यांचे काही आक्षेप असतील त्याच्या सुनावण्या घेऊन निकाली काढण्यात येणार असल्याचे समजते.
काय आहे नियम ?अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या दिनांकापासून ते १२ महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु, २०२० ते २०२५ या कालावधीत झालेल्या सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केले नाहीत.
पैसा व मेहनत गेली पाण्यातआजच्या काळात ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणे ही साधी बाब राहिली नाही. ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारास पाच वर्षांपासून तयारी करावी लागते, त्यासाठी प्रत्येक गावकऱ्याच्या संपर्कात राहावे लागते. सर्वांच्या सुख-दुख:मध्ये सहभागी व्हावे लागते. वेळ प्रसंगी स्वत:च्या खिशातील पैसे खर्च करून ग्रामस्थांची कामे करावी लागतात. निवडणूक लागल्यानंतर पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागतो. अशा एक ना अनेक बाबींना तोंड देऊन सदस्य निवडून येतात. परंतु, जे ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून येतात त्यांना वेळेत आपले कास्ट व्हॅलिडीटी सादर करावी लागते अन्यथा निवडून आलेल्या सदस्यत्व रद्द होत आहे. परिणामी त्यांचा पैसा व मेहनत पाण्यात जाते.