बीड : महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने वयाच्या ३० वर्षांच्या पुढे गर्भाशय शस्त्रक्रिया करणे घातक ठरत नाही. मात्र, वंजारवाडी गावात तब्बल सहा महिलांची शस्त्रक्रिया २० व्या वर्षीच केल्याचे धक्कादायक वास्तव बुधवारी समोर आले.
बीडमध्ये झालेल्या गर्भाशय शस्त्रक्रिया प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती मंगळवारी बीडमध्ये आली होती. बुधवारी समितीने बीड तालुक्यातील वंजारवाडी येथील शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांशी संवाद साधला. या संवादादरम्यान ही माहिती समोर आली. असे असेल, तर हा प्रकार खूप गंभीर असून संबंधित डॉक्टरवर कारवाई केली जाईल, असे समितीच्या अध्यक्षा आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. १० ऑगस्टला हा अहवाल शासनाला दिला जाणार आहे.
उसतोडणीला जाणाऱ्या महिला गर्भाशय शस्त्रक्रिया करीत असल्याचा प्रकार बीड जिल्ह्यात आला होता. तसेच काही डॉक्टरांनी महिलांना विविध आजारांची भीती दाखवूून या शस्त्रक्रिया केल्याच्या तक्रारी होत्या. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी आ. विद्या चव्हाण, पुणे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रा. शिल्पा नाईक, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्यासह सात सदस्यीय समिती मंगळवारी बीडमध्ये आली. समितीने बुधवारी सकाळी वंजारवाडी गावात भेट दिली. येथील शस्त्रक्रिया झालेल्या जवळपास ६० महिलांशी संवाद साधला. त्यानंतर दुपारी मुकादम, उसतोड कामगार, डॉक्टर संघटना, सामाजिक संघटनांची बैठक घेतली. बैठकीला आ.गोºहे यांच्यासह सर्व सदस्य, जिल्हाधिकारी अस्तिकुमार पाण्डेय, उपसंचालक डॉ.एकनाथ माले, कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पौळ, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर.बी.पवार, अपर अधीक्षक विजय कबाडे यांची उपस्थिती होती.
सरकारी रूग्णालयात तत्परता नाहीसर्वसामान्य महिला सरकारी रूग्णालयात गेल्यावर तत्पर उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे त्या खाजगी रूग्णालयात जातात. येथे शस्त्रक्रियासाठी जवळपास २० ते २५ हजार रूपये खर्च येतो, असे या चौकशीत समोर आल्याचे आ. विद्या चव्हाण यांनी सांगितले.
जिल्हा प्रशासनाला निर्देश३० जुलैपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करावे, शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टरांनी ठरवून दिलेल्या अटी व नियम पाळावेत. जिल्ह्यात आयुर्मंगलम योजनेची काय परिस्थिती आहे याचा अहवाल २५ जुलैपर्यंत समितीला द्यावा, या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सूचना आणि उचललेले पाऊले याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावा, पुरूषांच्या समुपदेशनासाठी विविध संघटनांचे सहा प्रतिनिधी नियूक्त करून कृती कार्यक्रम घ्यावा, केंद्र व राज्य शासनाने कामगार कायद्यानुसार वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असे निर्देश आ.गोºहे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.