बीड : कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणात (corona vaccine in Beed) बीड जिल्हा राज्यात तळाला आहे. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्तीसाठी आता जिल्हा प्रशासनाने कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. यापुढे शासकीय कार्यालयांत तसेच मंदिरांमध्ये लस घेतलेल्यांनाच प्रवेश ( No Vaccine No Entry ) राहणार आहे. शिवाय विविध शासकीय प्रमाणपत्रे देतानाही लस घेतल्याची खात्री केली जाणार आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी हे आदेश काढले.
राज्याचे लसीकरणाचे प्रमाण ७४ टक्के एवढे आहे. या तुलनेत बीड जिल्हा लसीकरणात खूप मागे आहे. बीडमध्ये केवळ ५५ टक्के लसीकरण झाले आहे. लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी माजलगाव शहरात २० नोव्हेंबर रोजी नो लस नो एंट्री ही मोहीम राबवली गेली. त्यानंतर २१ रोजी लस घेणाऱ्यांनाच शासकीय कार्यालयांत प्रवेश दिला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे शंभर टक्के लसीकरण अनिवार्य केले आहे.
सरकारी कार्यालयांत निवेदने देण्यासाठी येणाऱ्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनीही लस घेतली आहे किंवा नाही, यात्री खात्री केली जाईल. आंतरजिल्हा व आंतरराज्य प्रवासासाठी देखील लसीकरणाचा किमान एक डोस झालेला असणे गरजेचे असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
डिसेंबरमध्ये वेतन रोखण्याचाही इशाराशासकीय, अशासकीय आस्थापनांमध्ये कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी यांना किमान एक डोस होणे गरजेचे आहे. लसीकरणाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच डिसेंबर २०२१ चे वेतन अदा करण्यात येईल, अशी तंबी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
...तर शिक्षण संस्था होतील सीलसर्व शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, शिकवणी वर्ग येथे लसीचा एक डोस घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात यावा. कोविड नियमांचे पालन करावे. याची जबाबदारी प्राचार्य, मुख्याध्यापकांचा राहील. नियमभंग केल्यास संस्था सील करण्याचा इशाराही आदेशात दिला आहे.