अपहरण करून अत्याचार; १० वर्षे सक्तमजुरी

अल्पवयीन मुलीस पळवून नेऊन अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोप सिद्ध झाल्याने दोषी ठरवून विकास साहेबराव साबळे (वय २४, रा. तागडगाव, ता. शिरुर) यास दहा वर्षे सक्तमजुरी तसेच एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. अंजू श. शेंडे यांच्या न्यायालयाने गुरुवारी सुनावली.

ठळक मुद्देप्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालाचा निकाल : तागडगाव येथील प्रकरण, एक हजार रुपये दंड

बीड : अल्पवयीन मुलीस पळवून नेऊन अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोप सिद्ध झाल्याने दोषी ठरवून विकास साहेबराव साबळे (वय २४, रा. तागडगाव, ता. शिरुर) यास दहा वर्षे सक्तमजुरी तसेच एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. अंजू श. शेंडे यांच्या न्यायालयाने गुरुवारी सुनावली.शिरुर येथील शेतकरी कुटुंबातील अल्पवयीन मुलीच्या घरासमोरच असलेल्या हॉटेलमधील वेटर व स्वयंपाकी विकास साहेबराव साबळे याने लग्नाचे आमिष दाखवून तिला फूस लावून पळवून नेले होते. याबाबत मुलीच्या वडिलांनी शिरुर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी सदर मुलीला वडिलांच्या ताब्यात दिले. वडिलांनी मुलीस विश्वासात घेत अधिक विचारपूस केली असता, आरोपीने तिला फूस लावून पळवून नेऊन तिच्यावर जामखेडमधील लॉज तसेच वडशिवन आणि केडगाव शिवारातील शेतांमध्ये अत्याचार केल्याचे मुलीने सांगितले. या प्रकरणी वडिलांनी शिरुर पोलीस ठाण्यात पुरवणी जबाब नोंदवून प्रकरणांची अधिक माहिती पोलिसांना कळविली.एकंदरीत दिलेल्या फिर्यादीवरुन तसेच पुरवणी जबाबावरुन शिरुर ठाण्यात अपहरण, बलात्कार, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला. उपनिरीक्षक एम. आर. काझी यांनी तपास करुन महत्वाच्या साक्षीदारांचा जबाब नोंदवून अधिक पुरवा संकलित केला. आरोपीविरुद्ध दिसून येत असलेल्या सबळ पुराव्यामुळे न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. या प्रकरणाची सुनावणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. अंजू श. शेंडे यांच्या न्यायालयात झाली. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सरकार पक्षातर्फे दहा साक्षीदार तपासण्यात आले. या प्रकरणात पिडीत मुलगी व इतर साक्षीदारांच्या साक्ष ग्राह्य धरुन तसेच परिस्थितीजन्य व कागदोपत्री पुराव्यांचे अवलोकन करुन न्यायालयाने आरोपीस अपहरण तसेच बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दोषी ठरविले.अपहरण प्रकरणी ३ वर्षे सश्रम कारावास व ५०० रुपये दंड तसेच कलम ६ बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार १० वर्षे सश्रम कारावास व ५०० रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. आरोपीला दोन्ही शिक्षा एकत्रितरीत्या भोगावयाच्या आहेत. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील मंजुषा दराडे यांनी काम पाहिले. पैरवीचे कामकाज सहायक फौजदार सी. एस. इंगळे यांनी पाहिले.