अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणी दहा वर्षे सक्तमजुरी

पहिले लग्न झालेले असताना शेतकरी कुटुंबातील अल्पवयीन मुलीस लग्नाचे आमिष दाखवून फुस लावून पळवून अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून लक्ष्मण बाबुराव लिंभोरे (३५, रा. पिंपळा, ता. आष्टी)यास दहा वर्षांची सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. अंजू श. शेंडे यांच्या न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावली.

बीड : पहिले लग्न झालेले असताना शेतकरी कुटुंबातील अल्पवयीन मुलीस लग्नाचे आमिष दाखवून फुस लावून पळवून अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून लक्ष्मण बाबुराव लिंभोरे (३५, रा. पिंपळा, ता. आष्टी)यास दहा वर्षांची सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. अंजू श. शेंडे यांच्या न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावली.आपल्या अल्पवयीन मुलीला पळवून नेल्याप्रकरणी वडिलाने अंभोरा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानंतर पाच दिवसांनी आरोपीने सदर मुलीस दुचाकीवरुन तिच्या आजोबाकडे आंबीलवाडी येथे सोडले. ही बाब कळल्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी व अंभोरा ठाण्याच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आंबीलवाडी येथे जाऊन मुलीस ताब्यात घेतले. वैद्यकीय तपासणीनंतर वडिलांनी विश्वासात घेत विचारपूस केली.लक्ष्मण लिंभोरे याने १० एप्रिल २०१८ रोजी सकाळी सदर मुलीस फोन करुन घराबाहेर बोलावले. त्यावरुन मुलीने घरातील कागदपत्रे, जवळचे एक हजार रुपये व आईच्या गळ्यातील मनी- मंगळसूत्रआणि पर्स घेऊन आरोपीकडे गेली. त्यानंतर तिला शिरुरमार्गे भोसरी, पुणे येथे ओळखीच्या व्यक्तीकडे दोन दिवस मुलीस ठेवले. दरम्यान तिच्यावर अत्याचार केल्याचे मुलीने सांगितल्यावरुन वडिलांनी अंभोरा ठाण्यात पुरवणी जबाब नोंदवून प्रकरणाची अधिक माहिती पोलिसांना कळविली. त्यानुसार अपहरण, बलात्कार, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हा नोंद करुन तपास सपोनि वाय. व्ही. बारवकर यांनी केला. महत्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून प्रकरणात अधिक पुरावा संकलित केला. त्यानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. अंजू श. शेंडे यांच्या न्यायालयात झाली. या प्रकरणात ७ साक्षीदार तपासण्यात आले. पिडीत मुलगी व इतर साक्षीदारांच्या साक्ष ग्राह्य धरुन तसेच इतर परिस्थितीजन्य तसेच कागदोपत्री पुराव्यांचे अवलोकन करुन न्यायालयाने आरोपीस दोषी ठरविले. कलम ३६३ भादंवि व कलम ६ बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम २०१२ नुसार १० वर्षे सश्रम कारावास व एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा न्यायालयाने सुनावली. आरोपीला दोन्ही शिक्षा एकत्रितरित्या भोगावयाच्या आहेत. या प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील बी. एस. राख यांनी बाजू मांडली. पैरवीचे कामकाज सहायक फौजदार सी. एस. इंगळे यांनी पाहिले.