बीड : शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीने दाखल केलेला प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी १५ हजार रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने भू वैज्ञानिक कार्यालयातील वरिष्ठ सहायक प्रकाश पुरी व आवेदक बाबासाहेब मनेरी या दोघांना प्रमुख जिल्हा सत्र न्या. अंजु शेंडे यांच्या न्यायालयाने शुक्रवारी सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. याप्रकरणी सरकारी पक्षाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील मिलिंद वाघिरकर यांनी काम पाहिले.
शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत बंधाऱ्याचे काम पूर्ण करुन निधी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव उपसरपंच पांडुरंग नागरगोजे यांनी भू- वैज्ञानिक कार्यालयाकडे सादर केला होता. हे काम अंदाजे १२ लाख रूपयांचे होते. यामध्ये ४० टक्के रक्कम ही भू- वैज्ञानिक कार्यालयाकडून मिळणार होते. या प्रस्तावास मंजूरी देण्यासाठी तेथे कार्यरत वरिष्ठ सहाय्यक प्रकाश पुरी यांनी १५ हजार रुपयांची मागणी केली होती. तक्रारदाराने याबाबत एसीबीकडे तक्रार दिली. एसीबीच्या पथकाने २१ सप्टेंबर २०१० मध्ये सापळा रचला. तक्रारदाराने प्रकाश पुरी यांना कार्यालयाच्या परिसरात पैसे दिले. त्यांनी हे पैसे घेऊन बाबासाहेब मनेरी यांचेकडे सुपूर्द केले.
मात्र, सापळा रचल्याचे लक्षात येताच प्रकाश पुरी यांनी परिसरातून पळ काढला होता. पथकाने मनेरी यास ताब्यात घेऊन बीड शहर पोलीस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल केला होता. प्रकरणाचा तपास करून एसीबीचे आर.टी. रेंगे यांनी हे प्रकरण प्रमुख सत्र न्यायालयात दाखल केले. याप्रकरणी न्यायालयाने पंच गणेश सारूक, डॉ. इरफान शाहा, रामेश्वर रेंगे यांच्या साक्षी घेऊन आरोपी प्रकाश पुरी यास १ वर्षे सक्त मजूरी आणि ५ हजार रुपये दंड सुनावला. तसेच बाबासाहेब मनेरी यास ६ महिने शिक्षा आणि एक हजार रुपये दंड सुनावला.