आरक्षण कायम; बीड जिल्ह्यात जल्लोष

मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करत जिल्हाभरात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत : आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांचे स्मरण; फटाके फोडून पेढे वाटून आनंदोत्सव

बीड : मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करत जिल्हाभरात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. बीड येथे छपिती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ गुरुवारी दुपारी मोठ्यासंख्येने मराठा तसेच आरक्षणप्रेमी बांधव मोठ्या संख्येने एकत्र आले. आरक्षणाच्या निर्णयाचे स्वागत करत ‘एक मराठा, लाख मराठा’, ‘जय जिजाऊ, जय शिवराय’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. फटाके वाजवून पेढे भरवून जल्लोष करण्यात आला.यावेळी अ‍ॅड. मंगेश पोकळे, स्वप्निल गलधर, अशोक हिंगे, प्रा. राजेश भूसारी, विनोद इंगोले, अ‍ॅड. महेश धांडे, अशोक सुखवसे, चंद्रकांत नवले, जयसिंह सोळंके, शैलेश जाधव, संदीप उबाळे, मळीराम यादव, देवीसिंह शिंदे, प्रा. गोपाळ धांडे, प्रकाश काळे, कमलताई निंबाळकर, सैरंद्रा डोईफोडे यांच्यासह बहुसंख्येने युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान नगर रोड परिसरात शिवसंग्राम कार्यालयासमोर पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणीउच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात शिक्कामोर्तब केले. खºया अर्थाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी ४२ हुतात्म्यांनी केलेले बलिदान, मराठा क्रांती मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या करोडोंच्या संख्येतील समाजबांधवांचे हे यश आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे मनापासून स्वागत करत असून शासनाने मराठा क्रांती मोर्चातील आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस माजी आ.अमरसिंह पंडित यांनी केली. मराठा आरक्षणामुळे नक्कीच समाजाची शैक्षणिक प्रगती होईल असा विश्वास व्यक्त करताना हक्काचे संपुर्ण १६ टक्के आरक्षण मिळाले नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.छत्रपती शाहू महाराज यांनी १९०२ साली इतर समाजासोबत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण कायम केले. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व काळजी घेऊन मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. तो छत्रपती शाहू महाराजानंतर दिलेला खरा न्याय आहे. यामुळे समाजातील तरुण-तरुणींना शिक्षण व नोकरीत संधी मिळणार आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. - विनायक मेटे, आमदार