बीड : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत विविध ठिकाणी झालेल्या खर्चाच्या संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यासंदर्भात निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार एका समितीने बीड जिल्ह्यात येऊन चौकशी केली होती. त्याचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्राप्त झाला असून, या अनियमिततेच्या विभागीय चौकशीचे आदेश निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहेत.
२०१९ साली लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर निवडणूक खर्चात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. शासनाला कोरोडो रुपयांचा चूना लावल्याचे तक्रारीत नमुद करण्यात आले होते. त्यावरून निवडणूक उपजिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर व ११ तहसिलदार व निवडणुकीशी संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांची चौकशी एका महसूलच्या पथकाने निवडणूक खर्चासंदर्भात चौकशी केली होती. त्याचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोग व प्रधान सचिव मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार निवडणूक कामकाजातील अनियमिततेचा ठपका ठेवत संबंधित उपजिल्हाधिकारी निवडणूक अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, अतिरिक्त सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. ही चौकशी पूर्ण करून दोषारोपपत्रे सर्व आवश्यक कागदपत्रासह शासनास ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे.
या कामात घोटाळा झाल्याचे आरोपनिवडणूक खर्चात अनियमितता असल्याचा मुख्य आरोप करण्यात आलेला आहे. यामध्ये विविध वस्तूंची खरेदी, मंडप, जेवण इतर सुविधा याचे देण्यात आलेले कंत्राट यामध्ये देखील ठरवून अनियमितता केल्याच्या तक्रारी निवडणूक विभागाकडे अनेकांनी केल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन पुढील चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुढील कार्यवाही ३१ जुलैनंतर होणार आहे.