बीड : राज्यात शिंदे व भाजपचे सरकार येताच आरोग्य विभागात मागील १० वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नतीचा प्रश्न निकाली निघाला. राज्यातील तब्बल ३५५ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली आहे. हे जरी झाले असले तरी आता सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसाय रोध भत्ता आणि प्रगती याेजनेची मागणीदेखील पूर्ण करावी, असे साकडे मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांना घालण्यात आले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेने शिंदे यांची भेट घेऊन आपले निवेदन सादर केले.
आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या साधारण २०१३ पासून पदोन्नती झालेल्या नव्हत्या. त्यातच काही ठरावीक अधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ करून ठाण मांडले होते. त्यामुळे इतरांना पात्र असतानाही वरिष्ठ पदावर काम करता आले नव्हते. या सर्वांविरोधात जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटना आणि बीडमधील सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी लढा उभारला होता. याला यश आले असून राज्यातील १८१ अधिकारी घरी बसले. त्यानंतर पदोन्नतीचा मुद्दा होता; परंतु आठवड्यापूर्वी विशेष तज्ज्ञ, जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्ग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील तब्बल ३५५ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. तसेच चांगली पदस्थापना मिळाल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये समाधान आहे. याच अनुषंगाने डीएचओ संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राधाकिशन पवार यांनी मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांची भेट घेत कृतज्ञता व्यक्त केली. एक काम मार्गी लागले आता सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी प्रगती योजना आणि सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसाय रोध भत्ता देण्याचा प्रश्न पण मार्गी लावून न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे. याबाबत शिंदे यांनी देखील यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे डॉ. पवार यांनी सांगितले. यावेळी शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. आर.बी. पवार यांच्यासह राज्यसचिव डॉ. कपिल आहेर, डॉ. बाळासाहेब सोनवणे, डॉ. भगवान पवार, डॉ. विवेक खतगावकर, महिलाध्यक्ष डॉ. बबिता कमलापूरकर यांच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत.
एवढ्या लोकांना मिळाली पदोन्नती (संवर्गनिहाय)
उपसंचालक ७, जिल्हा आरोग्य अधिकारी ६२, जिल्हा शल्यचिकित्सक १५३, विशेषतज्ज्ञ क्ष किरण २२, अस्थिव्यंगोपचार, नेत्रचिकित्सक १२, बधिरीकरणतज्ज्ञ २८, मनोविकारतज्ज्ञ ८, कान-नाक-घसातज्ज्ञ १२, बालरोगतज्ज्ञ १९, शरीरविकृती शास्त्रज्ञ ८, स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ज्ञ १९ अशा ३५५ लोकांना पदोन्नती देऊन नव्या ठिकाणी पदास्थापना देण्यात आलेली आहे.
‘लोकमत’बद्दलही कृतज्ञताआरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसह अन्यायाविरोधात ‘लोकमत’ने नेहमीच आवाज उठविला आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्ताने प्रशासनाला अनेक निर्णय घ्यावे लागले. यात गतीही आली. यातीलच सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे आणि पदोन्नतीचा मुद्दा होता. हे दोन्हीही प्रश्न मार्गी लागले आहेत. यात संघटनेला लढ्याला ‘लोकमत’चे बळ मिळाल्याने हे यश आल्याची भावना डीएचओ संघटनेने व्यक्त केली असून कृतज्ञताही व्यक्त केली आहे.