माजलगाव (बीड ) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या हद्दीत येत असलेले केसापुरी शिवारातील नियमबाह्य बांधकाम पाडण्याचे आदेश येथील उपविभागीय अधिकारी प्रियंका पवार यांनी दिले. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला दिलेल्या या आदेशामुळे शहरासह तालुक्यातील बिल्डर लॉबीमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
केसापुरी शिवारातील गट नंबर 35 मध्ये फुलेंपिंपळगाव रस्त्यालगतच्या सुमारे 5 वर्षांपूर्वी श्री व्यंकतेश्वरा बिल्डरने सिंदफणा नगरी या नावाने रो-हाऊस प्रकल्प उभारला. यावेळी येथील सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याशी संगनमतकरून त्याने बेकायदा रो-हाऊस उभारले. यातील तीन ते चार रो-हाऊस हे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या हद्दीत केले. याबाबत मनोज साळवे यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या शाखा अभियंत्याकडे याची तक्रार केली.
या प्रकरणाची चौकशी केली असता हे बांधकाम जिल्हापरिषदेच्या जागेतच झाले असल्याचे निष्पन्न झाले. तरीही जिल्हा परिषदेकडून यावर कसल्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही. यामुळे साळवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याबाबत याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेऊन केलेल्या बेकायदा बांधकामामुळे रहदारीला अडथळा निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे, याची फेरचौकशी करून प्रलंबित प्रकरण चार महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी यांना दिले.
उपविभागीय अधिकारी प्रियंका पवार यांनी यावर फेर चौकशी करून 24 सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी घेतली. यात जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याच्या नियंत्रण रेषेच्या आतील बांधकाम हे नियमबाह्य असल्याने ते निष्कासित करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग माजलगाव यांना दिले. यामुळे शहरात तसेच परिसरात बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, शहरामध्ये मागील दोन तीन वर्षांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे झालेली आहेत. त्यात रो हाऊस , व्यापारी संकुले आदींचा समावेश आहे . याबाबत वारंवार नगर परिषदेला तक्रारी व माध्यमांकडून आवाज उठवला गेला आहे. मात्र निगरगट्ट बिल्डर लॉबीवर याचा कसलाही परिणाम होत नाही. या निकालामुळे शहरात चाललेल्या अवैध बांधकामाच्या विरोधात अनेकजण न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.