बीड : प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शहरातील डॉ. राव यांच्या रिसर्च सेंटरला एक लाखांचा दंड मुख्य न्यायदंडाधिकारी जागृती भाटिया यांच्या न्यायालयाने ठोठावला. प्रदूषण नियंत्रण कायद्याखाली रुग्णालयाला दंड होण्याचे हे जिल्ह्यातील दुसरे प्रकरण आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी २००७ मध्ये शहरातील तत्कालीन राव रिसर्च सेंटर (सुभाष रोड येथे हे रुग्णालय व रिसर्च सेंटर होते) आणि लाईफ लाईन हॉस्पिटलवर छापे मारुन तपासणी केली होती. तेथे प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार आवश्यक यंत्रणा नसल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. रु ग्णालयात जैविक आणि इतर कचरा स्वतंत्र ठेवणे तसेच तो नष्ट करण्याची यंत्रणा आवश्यक असते. सिरींज, सलाईन, इतर सुटे भागाच्या विल्हेवाटसंबंधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने येथील न्यायालयात खटला दाखल केला होता. प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातंर्गत ५ वर्षाची शिक्षा अथवा एक रुपयांपासून १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
या प्रकरणात मुख्य न्याय दंडाधिकारी जागृती भाटिया यांच्यासमोर सुनावणी झाली. डॉ. राव यांनी त्रुटींची कबुली दिल्यामुळे न्यायालयाने १३ डिसेंबर रोजी एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. रुग्णालयाच्या वतीने डॉ. राव यांनी ही दंडाची रक्कम भरली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने अॅड. मंगेश पोकळे यांनी बाजू मांडली.
जिल्ह्यात दुसरे प्रकरण रुग्णालयाला दंड होण्याचे हे जिल्ह्यातील दुसरे प्रकरण आहे. यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी नियंत्रण मंडळाच्या वतीने दोन खटले दाखल केले होते. यातील क्र. २७०/ २००८ प्रकरणात लाईफ लाईन हॉस्पिटलच्या वतीने डॉ. अनिल सानप यांनी त्रुटींची कबुली दिली होती. सुनावणीपूर्व तडजोडीखाली न्यायालयाने ९ आॅक्टोबर २०१९ रोजी रुग्णालयास एख लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.