लोकमत न्यूज नेटवर्कमाजलगाव : वडवणी तालुक्यातील कुंडलिका पात्रातून कसल्याही प्रकारची परवानगी न घेता चोरटया वाहतुकीवर कारवाईनंतर वडवणी तहसीलदारांनी केलेल्या दंडात्मक कारवाईवरुन वरिष्ठ अधिकारी व कनिष्ठ अधिकाºयांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. गौण खनिजसंदर्भात शासनाचे सख्त नियम असतानाही कमी दंड का आकारला म्हणून येथील उपविभागीय अधिकारी प्रियंका पवार यांनी वडवणीच्या तहसीलदार वंदना निकुंब यांना नोटीस बजावली आहे.
तालुक्यात सोन्याचे कोठार म्हणून गणल्या गेलेल्या वाळूपट्ट्यांमधून कधी नियमाधीन तर कधी नियमबाह्यपणे वाळूचा उपसा हा चालुच असतो. ११ फेब्रुवारी रोजी वडवणी तालुक्यातील कुंडलिका नदीपात्रातून वाळू चोरी करुन हायवा क्र. (एम.एच. २३ डब्ल्यू ३३८६) हा वडवणीकडे जातान रात्री आठ वाजण्याच्या दरम्यान उपविभागीय पोलीस अधिकारी भाग्यश्री नवटके यांनी पकडून तो वडवणी पोलीस ठाण्यात लावला. त्यानंतर या बाबतची माहिती उपविभागीय अधिकारी प्रियंका पवार व वडवणी तहसीलदार वंदना निकुंब यांना देत नियमानुसार कार्यवाहीबाबत कळविले.
या वाहनात पाच ब्रास वाळू असताना जुजबी कारवाई करीत वाळूऐवजी केवटा असल्याचे कारण देत २९ हजार रु पयांचा दंड आकारला. हा दंड नियमानुसार आकारलेला नसल्याचे दिसून आल्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी भाग्यश्री नवटके यांनी वाहन सोडण्यास नकार दिला. त्यानंतर या प्रकारणात मोठा राजकीय दबाव आणण्यात आला. त्यानंतर थेट जिल्हा पातळीवरुन वडवणीचे तहसीलदार आणि सहायक पोलीस निरीक्षकांना वाहन सोडण्याचे फर्मान आल्यामुळे मंगळवारी रात्री हे वाहन सोडून देण्यात आले.
दरम्यान माजलगाव तालुक्यात पकडण्यात आलेल्या वाळूच्या वाहनांना तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्यात आलेला असताना वडवणी येथे केवळ २९ हजार रुपयांचा दंड कसा आकारला गेला असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आता या प्रकरणात वडवणीच्या तहसीलदार वंदना निकुंब यांना येथील उपविभागीय अधिकारी प्रियंका पवार यांनी नोटीस बजावली. त्यामुळे या प्रकरणाने पुन्हा उठाव घेतला असून तहसीलदारांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल परिसरातून उलटसुलट चर्चा ऐकावयास मिळत आहे.जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्षगौणखनिज चोरी वा अवैधरीत्या उत्खनन तसेच वाहतुकीविरुद्ध कारवाईबाबत शासनाने नुकताच बदल केलेला आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत जुजबी कारवाया दाखवून शासनाच्या तिजोरीला चुना लावण्याचे प्रकार होत आहेत. वडवणी येथील वाळू प्रकरणात आकारलेला दंड पाहता अधिकाºयांवर राजकीय दबाव येत असल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे उपविभागीय अधिकाºयांनी तहसीलदारांना बजावलेली नोटीस यामुळे आता पुन्हा जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे लक्ष लागलेले आहे.