बीड : शहरातील हिरालाल चौक भागातील बुरूड गल्ली वळणावरील वादग्रस्त जागेतील बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्हाधिकारी, नगर परिषद मुख्याधिकारी व नगररचनाकार विभाग बीड यांना नोटीस बजावली आहे. संदीप दहिवाळ व रामदास दहिवाळ यांनी बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे हे प्रकरण आहे.
अब्बड यांनी दहिवाळ यांच्या सिटी सर्व्हे क्रमांक ४५९९ मधील व नगर परिषद घर क्र . ३-९-५७ मधील बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पालिकेकडे २०१४ मध्ये तक्रार दिली होती. पालिकेने या घर क्र . ३-९-५७ या जागेमध्ये बांधकाम परवानगी, ज्याचा परवाना क्र .१९० दि. ०९-०१-२०१२ नुसार तळमजला वाणिज्य वापराकरीता बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात नगर परिषदेने प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तळमजला वाणिज्य व पहिला व दुसरा मजला बांधकाम केलेले आहे.
दहिवाळ यांनी मालकी हक्काच्या जागेत बांधकाम न करता सदर जागेचे प्रत्यक्षात मोजमाप घेतले असता २२.९५ चौ.मी. एवढ्या जास्तीच्या क्षेत्रावर दहिवाळ यांनी बांधकाम केल्याचे या कार्यालयाच्या निदर्शनास आले. त्याचप्रमाणे दहिवाळ यांनी परवाना क्र .१९० दि.०९-०१-२०१२ नुसार घेतलेल्या बांधकाम परवानगीची मुदत संपुष्टात आलेली असल्यामुळे व सिटी सर्व्हे क्रमांक ४५९९ वरील क्षेत्रफळात व मालकी हक्काबाबत बदल झालेला असल्याने व बांधकाम परवानगी बाबत आक्षेप अर्ज सादर झाला असल्याने दहिवाळ यांनी दि. २९-१०-२०१४ नुसार मागणी केलेली वाढीव बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही.
दहिवाळ यांनी उक्त जागेत वाढीव बांधकाम परवानगी मंजूर केलेली नसतानादेखील त्यांनी वरील प्रमाणे पहिला व दुसरा मजल्याचे अनधिकृत बांधकाम पूर्ण केलेले आहे. त्या अन्वये त्यांचे अनधिकृत बांधकामावर या कार्यालयाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचनाकार अधिनियम १९६६ चे कलम ५२, ५३ व ५४ नुसार कार्यवाही प्रस्तावित केलेली आहे. अब्बड यांच्या क्षेत्रात बांधकाम केले आहे. अब्बड यांच्या तक्रारीवरुन पालिकेने पाहणी केल्यानंतर ही बाब समोर आली. पहिला व दुस-या मजल्याचे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर पालिकेने दहिवाळ यांच्यावर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे अब्बड यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्र ार केली होती.
जिल्हाधिकारी यांनंी २१ मार्च २०१६ रोजी पालिका मुख्याधिकारी यांनी योग्य त्या कारवाईचे आदेश दिले होते, अद्यापही ठोस कारवाई न करता अवैध बांधकाम करणा-या दहिवाळ यांना पाठीशी घालण्यात आले. त्यामुळे अब्बड यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. ज्याचा रिट पिटीशन क्र.११७१८/२०१७ असा आहे. न्या. कंकनवाडी व न्या. आर.एम.बोर्डे यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी, पालिका मुख्याधिकारी व नगर रचनाकार विभाग यांना नोटीस बजावली आहे. अब्बड यांच्यातर्फे अॅड.डी.बी.पोकळे यांनी काम पाहिले.