बीड : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याने कामाचा ताण वाढत आहे. जिल्ह्यात अद्यापही ३ हजार ८८० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळावर काम करताना कार्यालयाला अडचणी येत असून जात पडताळणीला एकप्रकारे ब्रेक लागल्याचे चित्र बीडमध्ये दिसते.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयामध्ये अनुसूचित जाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग व भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, अशा पाच प्रवर्गामध्ये येणाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येते. समितीद्वारे शैक्षणिक, नोकरी व निवडणूक या कामासाठी जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येते.
समितीकडील मनुष्यबळ
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या पाहता मनुष्यबळ तटपुंजे आहे. येथील अतिरिक्त पदभार सहायक आयुक्त डॉ.सचिन मडावी यांच्याकडे आहे. तर येथे ८ कंत्राटी कर्मचारी आणि दोन लिपीक या विभागात कार्यरत आहेत.
जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज केल्यानंतर आपल्या अर्जावर नेमकी काय सुनावणी झाली, अर्जामध्ये काय त्रुटी आहेत का, अर्ज व्यवस्थित आहे का, कोणती कागदपत्रे कमी आहेत का, याबाबत चौकशी करण्यासाठी सातत्याने या कार्यालयात नागरिकांची गर्दी दिसत असते. समितीने ही गर्दी कमी करण्यासाठी प्रलंबित सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याची गरज आहे.
प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न
आमच्याकडे अपुरे मनुष्यबळ आहे, हे खरे असले तरी आलेली प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतात. सामान्यांचे हाल होणार नाहीत, यासाठी काळजी घेतली जाते.
- डॉ.सचिन मडावी
सहायक आयुक्त, बीड
आले आणि काम झाले, असे होत नसल्याने त्रास
जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेले अर्जदार हे ग्रामीण भागातील रहिवाशी असता किंवा नौकरीसाठी इतर जिल्ह्यात राज्यात असतात. प्रमाणपत्रासाठी कार्यालयात आले आणि लगेच काम झाले, असे कधीच होत नाही. त्यामुळे त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.