बीड : वाळू चोरी प्रकरणात मंडळ अधिकाऱ्यास मारहाण करणाऱ्या सहा आरोपींना पाणी फाऊंडेशनच्या कामावर दोन महिने श्रमदान करण्याची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. गांधी यांनी शुक्रवारी सुनावली. आरोपींचे वय आणि भवितव्याचा विचार करून सामाजिक जाणिवेतून दिलेला बीड जिल्ह्याच्या इतिहासातील हा पहिला अनोखा निकाल आहे.
४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दुपारी मंडळ अधिकारी तथा फिर्यादी सुनील तांबारे आणि कोतवाल विठ्ठल रामराव सुतार दुचाकीवरून गेवराई तालुक्यातील कोल्हेरमार्गे हिंगणगावकडे जात होते. त्यांना कोल्हेर शिवारात एक विनानंबरचे ट्रॅक्टर अवैधरीत्या वाळू उपसा करून गेवराईकडे जात असल्याचे आढळले. तांबारे यांनी हे ट्रॅक्टर पकडले असता आरोपी विशाल सुरेश भुंबे, विशाल गोवर्धन पवार, कुमार बाळासाहेब नागरे, अक्षय आबासाहेब पंडीत, कृष्णा उर्फ किसन गंगाराम सजगणे, उदयकुमार गणेश पानखडे हे सहा तरुण त्याठिकाणी आले. आरोपींनी जीवे मारण्याची धमकी देत कमरेचा पट्टा, दगड आणि विटाने तांबारे यांना मारहाण करत जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी इतर कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत तांबारे यांचा जीव वाचवला.
सदर प्रकरणात सुनील तांबारे यांच्या फिर्यादीवरुन गेवराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. गेवराई पोलिस ठाण्याचे के.एच. पवार यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले. सदरचे प्रकरण बीड सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बीड-२ ए.एस. गांधी यांच्या न्यायालयात झाली. सरकार पक्षातर्फे एकूण ८ साक्षीदार तपासण्यात आले. फिर्यादी, इतर साक्षीदारांचे जबाब व वैद्यकीय पुराव्याचे अवलोकन करून तसेच सहाय्यक सरकारी वकील अनिल तिडके यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून सर्व आरोपींना न्या. गांधी यांनी दोषी धरून वरील शिक्षा सुनावली. सदर प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील म्हणून अनिल तिडके यांनी काम पाहिले. कोर्ट पैरवी अधिकारी म्हणून शिवाजी डोंगरे यांनी मदत केली.
श्रमदान न केल्यास कारावासया प्रकरणात आरोपींचे वय आणि करिअरचा विचार करून सामाजिक भावनेने पाणी फाउंडेशनच्या पेंडगाव येथील कामावर दोन महिने किंवा काम संपेपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत श्रमदान करण्याची शिक्षा सुनावली. तसेच प्रत्येकी पाच हजार रुपये याप्रमाणे सहा दोषी आरोपींना ३० हजार रूपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास दोषींना सहा महिन्यांचा सश्रम कारावास भोगावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे श्रमदान न केल्यास दोषींना एक वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.