बीड : जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेला घोटाळा आणि पुढील कार्यवाहीच्या अनुषंगाने दाखल तक्रारीनुसार येत्या २३ फेब्रुवारी रोजी लोक आयुक्तांसमोर ऑनलाइन सुनावणी होणर आहे.
जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ तालुक्यातील जलयुक्त शिवारच्या बोगस कामांबाबत अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांविरुद्ध कृषी विभागाकडून कार्यवाही होत नसल्याने वसंत संपतराव मुंडे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने ही सुनावणी होत आहे. तक्रारदार मुंडे यांच्यासह बीडचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक तसेच पुणे येथील कृषी आयुक्तांना ऑनलाइन सुनावणीबाबत कळविण्यात आले आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्याप्रकरणी दोषींवर अटकेची आणि वसुलीची कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. आरोपींना जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळालेला नाही. आरोपींना अटक करा आणि अपहारित रक्कम वसूल करा, असे आदेश न्यायालयाचे असताना कार्यवाही होत नसल्याबाबत तसेच संबंधितांवर कारवाई टाळण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने लोकयुक्तांकडे ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्रार केली होती. त्यानुसार २३ फेब्रुवारीला लोकयुक्तांसमोर ऑनलाइन सुनावणी होणार असल्याचे तक्रारदार वसंत मुंडे यांनी सांगितले.
बहुचर्चित जलयुक्त शिवार योजनेतील कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात चौकशीनंतर अपहार झाल्याचे उघड झाले होते. काही प्रकरणात कंत्राटदार संस्था आणि अधिकाऱ्यांवर तब्बल ९० लाखांची वसुली निश्चित केली आहे. ही रक्कम तातडीने भरण्यासाठी औरंगाबादच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांनी कंत्राटदार संस्था व अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्यानंतर खळबळ उडाली. तर या अपहारप्रकरणी तीन निवृत्त कृषी पर्यवेक्षकांना बुधवारी अटक करण्यात आली आहे.