बीड: जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन योजनेच्या कामात काही अनियमितता झाली आहे का ? याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये समिती स्थापन झाली आहे. मात्र या कामातील प्रत्येक दस्तावेज तपासणी करण्यासाठी बराचसा वेळ लागू शकतो. त्यामुळे अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अधिकचा वेळ मागवून घेतला जाणार असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कायमस्वरुपी दूर व्हावी, स्वच्छ व पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी बीड जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये ‘जलजीवन मिशन’ हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जलजीवनचे काम सुरु होताच तक्रारींचा भडिमार झाला. त्याची गंभीर दखल जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी घेत एक चौकशी समिती स्थापन केली.
ही समिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जि.प.चे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता व उपकार्यकारी अभियंता, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक व लेखा अधिकारी यांची चौकशी करणार आहे. सदरील चौकशी अहवाल ३० सप्टेंबर पर्यंत सादर करावा अशा सूचना समितीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या. ई-निविदा व त्या संबंधित इतर कागदपत्रे अधिक असल्याने चौकशीला अधिकचा वेळ लागू शकतो अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अधिकचा वेळ मागवून घेतला जाणार आहे.