शेतकऱ्यांना पीकविमा भेटला नाही तर सरकार कंपन्यांचे पैसे देणार नाही; कृषीमंत्री दादा भुसे यांचा इशारा

विमा कंपन्यांनी एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे महसूल व कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे सरसकट शेतकऱ्यांना पिकविमा परतावा रक्कम नियमाप्रमाणे वाटप करावे.

परळी ( बीड ) : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा द्यावाच लागेल  अन्यथा राज्य सरकार कंपन्यांचे पैसे देणार नसल्याचा इशारा कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिला. ते किसान सभेचे शिष्टमंडळ, कृषी सचिव आणि विमा कंपनी अधिकारी यांच्या बैठकीत बोलत होते. 

२०२० चा खरीप पीक विमा मिळावा यासाठी मुंबई येथे मंत्रालयात कृषीमंत्री दादा भुसे यांची अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळानी बुधवारी  सकाळी दहा वाजता भेट घेतली. सरकारच्यावतीने कृषी मंत्री भुसे यांच्यासह, राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, विमा कंपनीचे अधिकारी, किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉ. अजित नवले, कॉ. अजय बुरांडे, कॉ. मुरलीधर नागरगोजे आदिंनी चर्चेत सहभाग घेतला. ३० ऑगस्ट रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्तालयावर किसान सभेने मोर्चा काढून दिवसभर धरणे आंदोलन केले होते. त्याअनुषांगाने ही बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत कृषीमंत्र्यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला आश्वस्त करतांना विमा कंपन्यांना निर्देश दिले की एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे महसूल व कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे सरसकट शेतकऱ्यांना पीक विमा परतावा रक्कम नियमाप्रमाणे वाटप करावे. तसेच जोपर्यंत विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना रक्कम वाटप करणार नाही तोपर्यंत राज्य शासन स्वतःच्या हिश्शाची दुसऱ्या टप्प्यातील प्रिमियमची रक्कम विमा कंपन्यांना देणार नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असल्याचेही यावेळी कृषिमंत्री दादा भुसे म्हणाले. 

शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अपरिहार्य कारणांमुळे नुकसानीची माहिती दिलेल्या मुदतीत कळवली नाही हा त्यांचा दोष नाही. समजा जर तो नियम भंग असेल तर विमा कंपनीन्यांनी देखिल कराराप्रमाणे सर्व जिल्ह्यामध्ये ऑफिस व कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या केलेल्या नाहीत, कंपनीचा पुरेसा कर्मचारी तिथे कार्यरत नाही हा देखील नियम भंगच आहे. ही किसान सभेचे आणि शेतकऱ्यांची भूमिका कृषीमंत्र्यांनी मान्य करत शेतकऱ्यांकडे बोट दाखवण्याचा कोणताही अधिकार कंपनीस नसल्याची कानउघाडणी केली.

विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना यथायोग्य विमा परतावा देतील अशी ग्वाही कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली असली तरी हे आंदोलन अजून संपलेले नाही. जोपर्यंत शेतकऱ्याच्या खात्यावर विमा रक्कम जमा होणार नाही तोपर्यंत किसान सभा स्वस्थ बसणार नाही. हे आंदोलन केवळ 2020 चा पिकविमा मिळवण्या पुरतेच मर्यादित नसून पीकविमा कायम शेतकऱ्यांना आधार देणारा, शेतकरी धार्जिणा असावा यासाठी असल्याचे किसान सभेचे नेते कॉ. अजय बुरांडे यांनी सांगितले.