बीड : शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी नगर परिषद, नगर पंचायतने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यात ७९.६५ टक्के शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झालेले असून, इतर कामे प्रगतीपथावर आहेत. नगर पालिकेत गेवराई, तर नगरपंचायतमध्ये पाटोदा अव्वलस्थानी आहे. बीड पालिकेचा मात्र यामध्ये सर्वात निचांक आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायतींना शौचालयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. शहरे हागणदरीमुक्त करण्यासाठी २ आॅक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. त्या दृष्टीने पालिका, पंचायतींनी योग्य नियोजन करुन ओडी स्पॉट निश्चित करुन तेथे पथकांची नियुक्ती केली. कोणीही उघड्यावर शौचास जाणार नाही याची काळजी घेण्याबरोबरच मार्गदर्शन केले जात होते. पालिकांची ही मेहनत उद्दिष्टप्राप्तीसाठी फायद्याची ठरली. जिल्ह्यातील ११९ ओडी स्पॉट शंभर टक्के निष्कासित करण्यात आले.
दरम्यान, नगर पालिका व नगर पंचायतच्या वतीने लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे त्याचा फायदा झाला. उर्वरित लाभार्थ्यांनाही लवकरच अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे.
बीडमध्ये लाटले अनुदान : गुन्हे दाखल नाहीतबीड पालिकेत राजकारण्यांनी अधिकारी व कर्मचाºयांना काम करणे जिकिरीचे केले आहे. कर्मचाºयांवर दबाव आणने, त्यांना दमदाटी करणे असे प्रकार नेहमीच करतात. मात्र, कारवाई व भीतीपोटी तक्रार देण्यास कोणीही पुढे येत नाही. हाच धागा पकडून काही धनदांडग्यांनी राजकारण्यांना हाताशी धरीत अधिकारी व कर्मचाºयांवर दबाव आणून शौचालय न बांधताच अनुदान लाटले आहे. त्यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात कारवाई संदर्भात पत्र दिले मात्र राजकीय भीतीपोटी अद्यापही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले नाहीत.
पालिकेतील राजकारणच शौचालयांची टक्केवारी निचांकी आणण्यास कारणीभूत ठरत आहे. मदतीऐजवी दमदाटी व अडथळे आणण्याचा प्रकार सुरु असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.