बीड : पीक विमा योजनेत विमा कंपनीकडून बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत तसेच शेतकऱ्यांची फरपट केली जात आहे. मात्र, बीड जिल्ह्यातील ५ गावांमध्ये केलेल्या सॅम्पल सर्वेक्षणात काही लोकांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बोगसगिरी केल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील पाच गावांत आठ अ प्रमाणे कमी क्षेत्रफळ असताना देखील जास्तीच्या क्षेत्रफळावर पिकविमा भरला आहे तर ज्यांना शेतीच नाही अशा १६८६ पीक विमा भरल्याचे समोर आले आहे. अशा लोकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
बीड जिल्ह्यातील काही भागात पीक विमा योजनेचा गैरफायदा घेण्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच गावात सॅम्पल सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानूसार घाटनांदूर , अंबाजोगाई (ग्रामीण ), बदार्पूर , पूस आणि पट्टीवडगाव ही मोठ्याप्रमाणात विमा भरलेलेली गावे निवडण्यात आली होती. या गावातील विमा भरलेल्या प्रत्येक खातेदाराचे क्षेत्रनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले. यात काही ठिकाणी सुरु असलेली बोगसगिरी समोर आली आहे. अंबाजोगाईचे तहसीलदार व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी तसा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला आहे.
घटनांदूर २४३, अंबाजोगाई ग्रामीण ९५६, बर्दापूर २३०, पट्टीवडगाव २१७ , पूस ३६ इतक्या व्यक्तींनी विमा भरला. मात्र त्यांच्या नावे शेत जमीन असल्याचे सर्वेमध्ये उघड झाले आहे. त्याच प्रमाणे याच ५ गावांमध्ये १५८४ शेतकऱ्यांनी क्षेत्रापेक्षा जास्त विमा भरल्याचे समोर आले आहे. घटनांदूर, पट्टीवडगाव आणि पूस या गावांमध्ये लागवडीयोग्य क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रात विमा भरण्यात आला असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बोगसगिरी केल्यामुळे इतर शेतकऱ्यांना बसतो फटका पीकविमा योजनेतून गैरप्रकार करून लाभ घेतल्याचे समोर आल्यामुळे, जिल्ह्यातील इतर सर्व तालुक्यांचा पीक विमा जाहीर झाला, मात्र परळी आणि अंबाजोगाई तालुक्यात कंपनीने अद्याप विमा जाहीर केलेला नाही.विमा संरक्षित क्षेत्र वाढते. हे लागवडीयोग्य किंवा पेरणी झालेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त दिसून आले की नुकसानभरपाईची जबाबदारी टाळण्यासाठी विमा कंपनी सर्रास सर्वांनाच ह्यओव्हर इन्शुअरन्सह्ण च्या नावाखाली विमा नाकारते. त्यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांना मात्र फटका बसतो.
कंपनीनेने केलेला सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हा प्रशासनस प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, मात्र, जास्तीचे क्षेत्र दाखवून किंवा शेती नसताना पीकविमा भरु नये असे प्रकार पुढे आले तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते - रवींद्र परळीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी बीड