घराला आग लागली, राख झाल्यानंतर मदत करणार काय ?

बीड : आठ- नऊ महिन्यांपासून शेतकरी व जनता होरपळत असताना दुष्काळप्रश्नी सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप माकपच्या पॉलीट ब्यूरो सदस्य ...

ठळक मुद्देवृंदा कारत : सरकारने ‘जुमलेबाजी’ बाजूला ठेवून तात्काळ दुष्काळी उपाय करावेत

बीड : आठ- नऊ महिन्यांपासून शेतकरी व जनता होरपळत असताना दुष्काळप्रश्नी सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप माकपच्या पॉलीट ब्यूरो सदस्य वृंदा कारत यांनी केला. जुमलाबाजी बाजूला ठेवून वास्तवाचे भान राखून सरकारने दुष्काळी उपायोजना कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळाचा संदर्भ देत सध्या घरात आग लागली आहे, राख झाल्यानंतर मदत पुरविण्यात काय अर्थ आहे? असे कारत म्हणाल्या.बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी शनिवारपासून त्या दौऱ्यावर आहेत. १८ गावांमधील विदारक स्थितीचे अवलोकन केल्यानंतर सोमवारी जिल्हाधिकाºयांना भेटून मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी माकपचे मोहन जाधव, पी. एस. घाडगे, उत्तम माने, प्रा. मारुती वाघमारे आदी उपस्थित होते.या वेळी कारत म्हणाल्या, सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी दुष्काळ जाहीर केला पण मदतकार्य अद्याप सुरु झालेले नाही. पुढच्या दोन महिन्यात दुष्काळाचा त्रास वाढून आणीबाणी निर्माण होईल. स्थलांतर वाढलेआहे. मनरेगा कायद्यानुसार २०० दिवस कामाची संधी आहे. मात्र, यातील १०० दिवस काम मिळालेल्यांची संख्या केवळ ३५ ते ४० टक्के आहे. उर्वरित संख्या तर त्याहीपेक्षा कमी आहे. मोदी सरकार निधी उपलब्ध करुन देत नाही, मग संसदेत २०० दिवस कामाच्या हमीची घोषणा का केली ? असे त्या म्हणाल्या.एकीकडे जिल्हाधिकाºयांना मर्यादीत अधिकार व सरकारची उदासीनता पाहता खासदार, आमदार, पदाधिकाºयांनी आवाज उठविण्याची गरज आहे. दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी नियोजन महत्वाचे आहे. ‘यह सरकार उठाने से भी नहीं उठती’ या शब्दात दुष्काळप्रश्नी सरकारचे हे धोरण अत्याचारासारखे आहे. दुष्काळी उपाययोजना राबविण्यासाठी केंद्राच्या निकषांमध्ये बदलाची गरज आहे. मागणीप्रमाणे काम हवे असल्याचे सांगताना त्या म्हणाल्या, शेतकरीदेखील काम मागत आहे. मजुरीच्या दरात वाढीची गरज आहे. तसेच नियोजनपूर्वक वाडी- तांड्यावर पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.