बीड : सातवा वेतन आयोग लागू त्वरित लागू करावा तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य कर्मचाºयांना विविध लाभ देण्यात यावेत या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाºयांनी मंगळवारपासून तीन दिवसांचे काम बंद आंदोलन सुरु केले. यावेळी आंदोलनकर्त्या शासकीय कर्मचाºयांनी, संपात सहभागी न झालेले व कामावर रुजू असणाºया कर्मचाºयांना बांगड्या भरल्याचा प्रकार बीडमध्ये घडला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल, जिल्हा रुग्णालय, जलसंपदा, कोषागार यासह इतर शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी शेकडोच्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान सरकारविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांच्या मागण्या कर्मचाºयांपुढे व्यक्त केल्या, या संपामध्ये सर्व संघटनांनी सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केले होते.
या संपात ३६ शासकीय कर्मचाºयांच्या संघटना सहभागी झाल्या होत्या. तर काही संघटनांनी संपात सहभागी न होता पाठिंबा दिला होता. कर्मचा-यांच्या संपामुळे सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. यावेळी आरोग्य विभागातील परिचारिका व इतर कर्मचारी देखील या संपात सहभागी झाले होते. मात्र ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे या संपात प्रमुख कर्मचारी सहभागी झाले होते. आरोग्य सेवा सुरळीत सुरु राहावी यासाठी सर्व आरोग्य कर्मचारी कामावर रुजू होते.
राज्य शासनाने मागण्या मान्य कराव्यात व प्रमुख मागण्यांचे लेखी आश्वासन द्यावे, अन्यथा पुढील काळात बेमुदत संप करण्याचा इशारा यावेळी संघटनांकडून देण्यात आला. यावेळी राज्य कर्मचारी संघटनेचे नवनाथ नागरगोजे, ए.बी राऊत, चंद्रकांत जोगदंड, महादेव चौरे, परमेश्वर राख, इंद्रजित शेंदूरकर, अरविंद राऊत, नसीर पठाण, अनिल सूत्रे, सुहास हजारे, शंकर बुराडे, अनिल तांदळे, श्रीनिवास केकाण, बालाजी परदेशी, राहुल धोंगडे, राहुल शेकडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.