बीड : विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे दोन हजार पेक्षा अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम कायद्यानूसार हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निवडून अल्यानंतर सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येतो. मात्र, काही ग्रा. पं. च्या निवडणुका होऊन वर्ष झाले आहे. अशा ग्रा.पं सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे.
जिल्ह्यातील १०३१ पैकी ८६५ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या आहेत. निवडून आलेल्या ज्या सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केले नाही, त्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांकडून जिल्हा प्रशासनाने जात वैधता प्रमाणपत्र मागविले आहेत.
निवडणुका झालेल्या ग्रा.पं. मध्ये जवळपास २ हजारांवर राखीव जागेवरील उमेदवार निवडून आले आहेत. निवडणुका झाल्यानंतर अनेक सदस्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी केली नाही व वैधता प्रमाणपत्र देखील सादर केले नाही.विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले नाही, म्हणून कारवाई होऊ शकते. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा अर्ज दाखल करताना सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणत्र दाखल करण्याचे हमीपत्र उमेदवार सदस्यांनी दिले होते. मात्र अजूनही अनेक ग्रामपंचायत सदस्यांनी हे प्रमाणपत्र सादर केले नाही, सर्वोच्च न्यायालय आदेशानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सर्व ग्रा.पं. सदस्यांची माहिती तहसील कार्यालयांकडून मागवली आहे, अशी माहिती ग्रामपंचायत निवडणूक विभाग प्रमुख नायब तहसीलदार राजेंद्र महाजन यांनी दिली.जिल्ह्यातील १०३१ ग्रामपंचायतीपैकी ८६५ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झालेल्या आहेत. यामध्ये राखीव जागेवरील उमेदवारांची संख्या जवळपास २५०० च्या पुढे आहे. त्यापैकी साधारण दोन हजार सदस्यांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत शिल्लक आहे.