- सोमनाथ खताळबीड : राज्यात कोरोना दिवसेंदिवस वाढत असून परिस्थिती चिंताजनक होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेने प्रतिबंधात्मक व उपायययोजनांसाठी १४ मार्गदर्शक सुचना केल्या आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री रजोश टोपे यांना पत्रही दिले आहे. सध्या वेगवेगळे निकष लावल्यामुळे सर्वचजण संभ्रमात आहेत. या सुचनांचा विचार करून याची राज्यभरात अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी यात सुचविले आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आहेत. सध्या राज्यात सर्वत्र जिल्हा आरोग्य अधिकारी यंत्रणेमार्फत योग्य काम करून घेत आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कोरोनाला प्रतिबंध झाला आहे. परंतु काही ठिकाणी कोरोना वाढतच आहे. याला आळा घालण्यासाठी डीएचओंनी चर्चा करून अभ्यासपूर्ण अशा १४ मार्गदर्शक सुचना सुचविल्या आहेत. होम क्वारंटाईन व इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटाईनबाबत वेगळे निकष वापरण्यात येत आहेत. त्यामुळे संभ्रम आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात मुंबईहून येणाऱ्या प्रत्येकाची तपासणी केली जाते. इतर जिल्ह्यात तसे होत नाही. हा सुद्धा संभ्रम आहे. असे अनेक मुद्दे संघटनेने शोधून यावर सुधारीत मार्गदर्शक सुचना तयार केल्या. यामुळे कोरोनावर काही प्रमाणात नियंत्रणात आणण्यात यश मिळेल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे. याचा शासनस्तरावरून विचार करून याची राज्यभर अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी यात सुचविले आहे. डीएचओ यांचा ग्राऊंड लेव्हलवर काम असते. त्यामुळे त्यांना याचा जास्त अुनभव आला आहे. आता शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
अन्वेषण समितीच्या शिफारशींची प्रतिक्षाकोरोनामुळे रुग्ण दगावल्यास त्याचे अन्वेषण करण्यासाठी राज्यस्तरावर तजांची समिती तयार केली. कारणे शोधून त्यांनी शिफारशी अपेक्षित होते. परंतु अद्यापही त्यांच्या शिफारशी जिल्ह्यांपर्यंत मिळालेल्या नाहीत. माता मृत्यू अन्वेषण समिती ज्याप्रकारे काम करीत आहे, त्याप्रमाणेच या समितीनेही काम केल्यास फायदा होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात ३३ हजार पदे रिक्तमहाराष्ट्रात आरोग्य विभागाची ५६ हजार ६२१ पदे आहेत. पैकी १७ हजार ५ रिक्त आहेत. तर ग्राम विकास विभागाकडील १६ हजार असे जवळपास ३३ हजार पदे रिक्त आहेत. हे सर्व पदे भरणे आवश्यक आहेत. तसेच सर्व संवर्गातील बिंदुनामावली अद्यावत करून रखडलेल्या पदोन्नत्या खास बाब म्हणून नियम शिथील करून त्या कराव्यात, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
असे केले तर होईल फायदाकोरोना रुग्णांसाठी सुधारित डिस्जार्ज पॉलिसी तयार करणे, आयसीएमआर व एनएआरआय मार्फत होणारा नॅशनल सेरो सर्वे लवकर पूर्ण करावा यामुळे राज्यात प्रीवेलेन्स बाबत स्पष्टता येईल. होम व इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटाईन बाबत एकसमान धोरण हवे. सॅम्पल टेस्टींगबाबत एकसमाने धोरण असावे. विदेश, राज्य आणि जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांना ज्या जिल्ह्यात येणार आहेत, त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगीचे अधिकार द्यावेत. आरोग्य विभागातील डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांबाबत धोरण क्वारंटाईनबाबत धोरण ठरवावे. पीपीई किटची उपलब्धता पुरेशी नाही, हे वास्तव आहे. राज्यस्तरावरून खरेदी करून पुरवठा तात्काळ करावा. केअर सेंटरमध्ये आरोग्य विभागाचे मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. त्यामुळे नॉन मेडिकल सुविधांसाठी पालिकेकडे जबाबदारी द्यावी. आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हार्ड शिप अलाऊन्स प्रोत्साहन म्हणून द्यावे. १०२ रुग्णवाहिका उपलब्ध कराव्यात. रिक्त पदांची तात्काळ भरती करावी, अशा उपाययोजना पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांना सुचविल्या आहेत.
एकसमान धोरण ठरवावेमहाराष्ट्रात सर्वच जिल्ह्यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांची टिम जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावत आहे. परंतु काही ठिकाणी निकषांमुळे संभ्रम होत आहे. याबाबत काही बाबी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्री यांना एक निवेदन दिले आहे. अनेक मुद्दे यात नमूद केले आहेत. यावर शासनाने विचार करून सर्वत्र अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती केली आहे. एकसमान धोरण ठरविल्यास कामाची गतीही वाढेल.- डॉ.आर.बी.पवार, अध्यक्ष, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटना महाराष्ट्र