छत्रपती संभाजीनगर : बीड जिल्ह्यातील पोलिस अंमलदारांच्या करण्यात आलेल्या मुदतपूर्व तडकाफडकी बदल्यांचा ‘निर्णय’ या बदल्यांना आव्हान देणाऱ्या मूळ अर्जांच्या निकालाच्या अधीन राहील, असा अंतरिम आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे उपाध्यक्ष न्या. व्ही.के. जाधव यांनी उन्हाळ्याच्या सुटी दरम्यानच्या सुनावणीत दिला. न्यायाधीकरणाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. या मूळ अर्जांवर १० जून २०२५ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय आहे आदेश ?बीडचे पोलिस अधीक्षक यांच्या आदेशान्वये जिल्ह्यातील अनेक पोलिस अंमलदारांच्या प्रशासकीय व इतर कारणास्तव २१ मे २०२५ रोजी मुदतपूर्व, तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या. बदली केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्याच दिवशी २२ मे २०२५ रोजी पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ७ दिवसांच्या आत हजर होण्याचे निर्देश देण्यात आले. जे पोलिस अंमलदार या कालावधीमध्ये हजर होणार नाहीत, त्यांचा ‘कसुरी अहवाल’ वरिष्ठांना सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
अर्जदारांच्या मुदतपूर्व बदल्यावरील आदेशास अंजन गडदे, सोमीनाथ जायभाये आणि बालकृष्ण जायभाये यांनी ॲड. अमोल चाळक यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. त्यांनी मूळ अर्जात म्हटल्यानुसार अंजन गडदे यांची अवघ्या ९ महिने व १४ दिवसांच्या सेवेनंतर तर सोमीनाथ जायभाये यांची अवघ्या ३ वर्ष ९ महिन्यात आणि बालकृष्ण जायभाये यांची केवळ एक वर्षे ११ महिन्यांच्या सेवेनंतर बदली करण्यात आली.
कर्मचारी व शासनाचा युक्तिवाद५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण न करताच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे हे कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन आहे. प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्याबाबत अर्जदारांविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी अथवा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल अथवा प्रलंबित नाही. सदर बदली व कार्यमुक्ती आदेश महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमाचे कलम २२-एन तसेच २३ एप्रिल २०१० व १ जुलै २०१५ चे शासन निर्णय व इतर तरतुदींचा भंग करणारे व जाचक स्वरूपाचे असून ते रद्द करण्याजोगे आहेत, असा युक्तिवाद कर्मचाऱ्यांतर्फे ॲड. चाळक यांनी केला. शासनाने प्रक्रियेचा अवलंब करून, पोलिस आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या केल्याचे सादरकर्ता अधिकारी एस.एस. डांबे आणि व्ही.जी. पिंगळे यांनी निदर्शनास आणून दिले.