माजलगांव ( बीड) : शहरातील राजस्थांनी मंगल कार्यालयाकडून महाराष्ट् शासन व तहसिलदार माजलगांव यांच्या विरूध्द दिवाणी वरिष्ठस्तर न्यायालयात दावा चालु होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशिर रक्कमेच्या वसुलीसाठी तहसिल कार्यालयातील फर्निचर जप्त करण्याच्या नामुष्कीची वेळ शासनावर आली आहे. माजलगांव तहसिलदार कार्यालयातील तहसिलदार यांच्या खुर्चीसह एकुण 22 खुच्र्या, तहसिलदार यांचे टेबल, इलेक्ट्ाॅनिक पिं्रटर, माॅनीटर आदी साहित्यासह एक लाख रूपयांपर्यंतचे साहित्य जप्त करून न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासकीय खर्चाने न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश तहसिलदार यांना बुधवारी देण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी माहिती अशी की, शहरातील राजस्थांनी सेवा समाजाच्या मंगल कार्यालयास नियमाप्रमाणे धाराखास ⌠अकृषीक मूल्य⌡ लागत नसतांना महाराष्ट् शासनाकडुन बेकायदेशिर आकारणी केली. तसेच सन 2001 मध्ये राजस्थांनी मंगल कार्यालयाची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. या विरूध्द मंगल कार्यालय समितीच्या वतीने राज्य शासन व माजलगांव तहसिल विरूध्द दावा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रकरण सुरू असतांना ५० हजार ६७६ रूपये मंगल कार्यालयाने जमा करावेत असे आदेश देण्यात आले. या नंतर 30 जानेवारी 2009 रोजी न्यायालयाने शासनाची धाराखास वसुली व नोटीस बेकायदेशिर ठरविली. जमा करण्यात आलेली रक्कम वसुली दिनांकापासुन शेकडा 6 टक्के दराने सेवा समाजाला परत करण्याचे आदेश 30 जानेवारी 2009 च्या निकालात दिले.
राजस्थांनी मंगल कार्यालयाकडुन जमा रक्कम मागणी करण्याचा अंमलबजावणी अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. शासनाने वतीने याबाबत दखल घेण्यात आली नाही. जमा झालेल्या रक्कमेची व्याजासह वाढ होउन आज ९० हजार ९९८ रूपये एवढी झाली. यानुसार रक्कम वसुलीसाठी न्यायालयीन कर्मचा-याने न्यायालयाच्या जप्ती वाॅरंट जारी करून जंगम मालमत्ता तहसिल कार्यालयाची जप्त करण्याची कारवाई केली. या प्रकरणात राजस्थांनी सेवा समाजाकडुन अॅड. प्रकाश मुळी आणि अॅड. रत्नाकर चैकीदार यांनी काम पाहिले.