परंतु लॉकडाऊन करताना प्रशासनाने सामाजिक, आर्थिक दुष्परिणाम व इतर बाबींचा विचार केला नाही, असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. व्यापारी संघटनांना विश्वासात न घेता व चर्चा न करता सरळ लॉकडाऊनचे काढलेले आदेश जाचक व अन्यायकारक असल्याचे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
निवेदनावर व्यापारी महासंघाचे पदाधिकारी संतोष सोहनी, विनोद पिंगळे,मनमोहन कलंत्री, अशोक शेटे, जवाहर कांकरिया, भास्कर गायकवाड, प्रकाश कानगांवकर, विनोद ललवाणी, भास्कर जाधव, राजेंद्र मुनोत, दीपक कर्नावट, मंगेश लोळगे, सूर्यकांत महाजन, जितेंद्र पडधरीया, किशोर शर्मा, सखाराम शेळके, पारस लुणावत, प्रमोद निनाळ, वर्धमान खिंवसरा, मदनलाल अग्रवाल, जितेंद्र लोढा, गोटू संचेती, लईक अहेमद, हरिओम धुप्पड, अनिल गुप्ता, महेश शेटे, राजेंद्र तापडिया तसेच माजलगाव येथील अध्यक्ष सुरेंद्र रेदासणी, सुनील भांडेकर, संजय सोळंके, धनराज बंब, अनंत रुद्रवार, परळीचे अध्यक्ष माऊली फड, नंदू बियाणी, संदीप लाहोटी, बबलू कच्ची, रमाकांत निर्मळ, पवार, विष्णू देवशेटवार, गेवराई येथील प्रताप खरात, संजय बरगे, अंबाजोगाई येथील ईश्वरप्रसाद लोहिया, दत्तप्रसाद लोहीया, भारत रुद्रवार, श्रीनिवास हराळे, सुभाष बडेरा, रिकबचंद सोळंकी, पाटोदा येथील अजित कांकरिया, बाळू जाधव, सुभाष कांकरिया, कलीमभाई, केज येथील महादेव सूर्यवंशी, धारुरचे अशोक जाधव, वडवणीचे विनायक मुळे, आष्टीचे संजय मेहेर, शिरुरचे प्रकाश देसर्डा आदींच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले.
अॅन्टिजेनच्या सूचनेचे पालन केले, काय चुकले?
अॅन्टिजेन टेस्टबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या सूचनेचे पालन जवळपास सर्वच व्यापाऱ्यांनी केलेले आहे. तरी सुद्धा व्यापाऱ्यांची कुठलीच अडचण लक्षात न घेता जो निर्णय घेतलेला आहे तो चुकीचा असून सर्व व्यापाऱ्यांना नियम पाळून व्यापार करण्याची सवलत देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आदेशात काही व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यासाठी दिलेली सकाळी ७ ते ९ ही वेळ व्यापारी व ग्राहकांसाठी गैरसोयीची असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करुन प्रशासनाने लॉकडाऊन लादल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आदेश मागे घेण्याची मागणी
आदेशित केलेले लॉकडाऊनचे आदेश मागे न घेतल्यास सर्व व्यापारी संघटना आपण दिलेल्या आदेशाचा निषेध म्हणून संपूर्ण जिल्ह्यात सर्व दुकान, व्यवसाय(आस्थापना) बेमुदत कालावधीसाठी तसेच लॉकडाऊनमध्ये ठरवून दिलेल्या वेळेत उघडणार नाही असे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले आहे. सामान्य नागरिकांच्या गैरसोयीस व्यापारी संघटनेचा कुठलाही संबंध राहणार नसून संपूर्ण प्रक्रियेस जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील, असे या निवेदनात म्हटले आहे.