लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात राज्यात कापूस पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकºयांना मोठा फटका बसला होता. या संदर्भात शासनाकडून होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध शेतकºयांमधून संताप व्यक्त करण्यात आला. जनरेट्यामुळे अखेर सरकारला अन्यायकारी निर्णयात बदल करावा लागला असून आता जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळातील शेतकºयांना बोंडअळीच्या प्रादुर्भामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे.
बीड जिल्ह्यात कपाशीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. खरीप हंगामातही कापसाचे क्षेत्र वाढले होते. परंतू गुलाबी सेंद्रिय बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने अनेक शेतक-यांना पहिल्या वेचणीनंतर उत्पादन मिळाले नाही. तसेच या वेचणीतही अत्यंत कमी उतारा मिळाला होता. हिवाळी अधिवेशनात बोंडअळीचा मुद्दा गाजला होता. यावेळी कृषी मंत्र्यांनी सरसकट मदतीची घोषणा केली होती.
त्यानुसार जिल्ह्यातील कपाशीच्या नुकसानीचे पंचनामे कृषी विभागाकडून करण्यात आले होते. शंभर टक्के क्षेत्र बाधित झाल्याचे या पंचनाम्यावरुन स्पष्ट झालेले असताना २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयात पीक कापणी प्रयोगानुसार कृषी विभागाकडून आलेल्या अहवालानुसार नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश मिळाले. त्यानुसार जिल्ह्यातील ६३ पैकी २० महसूल मंडळच या मदतीसाठी पात्र ठरले. त्यामुळे शेतकºयांवर मोठा अन्याय होणार होता. तसेच कृषी आणि महसूल यंत्रणेचे अहवालही या निर्णयामुळे खोटे असल्याचा संदेश जनमानसात पोहचत होता. शासनाच्या या निर्णयानंतर जिल्हाभरात सर्वच राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटनांनी आंदोलने केली.
जिल्हा प्रशासनाकडूनही जनभावना कळविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे शासनाला माघार घ्यावी लागली. अखेर १७ मार्च रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यानुसार महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी केलेल्या संयुक्त पंचनाम्याच्या आधारे कापूस पिकाचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या प्रकरणी बाधित शेतकºयांना मदत अनुज्ञेय राहणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ६५ मंडळातील शेतकरी पात्र ठरणार आहेत, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.