बीड : गर्भपाताला सोनोग्राफी सेंटर चालविणारे डॉक्टर, संंबंधित स्त्री रोग तज्ज्ञ, पालक आणि समाज हेच जबाबदार आहेत. कायदा केला असला तरी आजही काही लोक इतर जिल्ह्यात, परराज्यात जावून अनधिकृत गर्भपात करत आहेत. आपण लातूर परिमंडळाचा दौरा केला असता कोरोनाकाळात सोनोग्राफी सेंटर्सकडे दुर्लक्ष झाल्याचे बीडसह लातूर व उस्मानाबादच्या कलेक्टरांनी मान्य केेल्याचे पीसीपीएनडीटी कायदा १९९४ च्या राज्य पर्यवेक्षक मंडळाच्या अशासकीय सदस्या डॉ.आशा मिरगे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वक्तव्याने खळबळ उडाली असून जिल्ह्याच्या प्रमुखांकडूनच भ्रूण हत्येकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील मुलींचे जन्मता: व लिंग गुणोत्तर प्रमाण सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा व महानगर पालिका हद्दीतील सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांची तपासणी, सल्लागार समितीचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. आशा मिरगे या १३ डिसेंबरपासून बीडसहर, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेडच्या दौऱ्यावर आहेत. बीडमध्ये येण्यापूर्वी लातूर व उस्मानाबादचा आढावा त्यांनी घेतला. बुधवारी बीडमधील तीन सेंटर्सची तपासणी केल्यावर सल्लागार समितीची बैठक घेऊन त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पीसीपीएनडीटी कायद्यातील सुधारणेसह मुलींच्या जन्मदराचा लेखाजोखा मांडला.
बीड जिल्ह्यात सध्या १ हजार मुलांमागे ९४७ मुली आहेत. यातही पाटोदा, शिरूर, केज व परळी तालुक्यातील प्रमाण तर खुपच कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यात नोंदणीकृत पेक्षा अनाधिकृत सोनोग्राफी सेंटर जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतू नंतर पत्रकारांना उत्तर देताना मिरगे यांनी सारवासारव करून वेळ मारून नेली. तसेच आपण लातूर, उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील कलेक्टरांशी बोललो असून कोवीडमुळे सोनोग्राफी सेंटर्सकडे दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांनी मान्य केल्याचे सांगितले. याच कोवीड काळात वेगवेगळ्या कारणांनी मुलांचा हव्यास वाढल्याचा दावाही मिरगे यांनी केला. त्यांच्या वक्तव्याने खळबळ उडाली असून बीड, लातूर व उस्मानाबादमध्ये मुलींचा मृत्यूदर कमी होण्यास प्रशासनाचेच दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. पत्रकार परिषदेला वैशाली मोटे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुरेश साबळे यांची उपस्थिती होती.
माहिती देणाऱ्याला १ लाख रूपये बक्षिसज्या ठिकाणी अवैध गर्भपात होत आहे, अशा ठिकाणची माहिती देणाऱ्यांना १ लाख रूपये बक्षिस शासनानेच जाहिर केल्याचे डॉ.मिरगे यांनी सांगितले. तसेच याबाबत गर्भपात करणे गुन्हा आहे, याबाबत जास्तीत जास्त जनजागृती करून मुलींचा जन्मदर वाढविण्याची गरज असल्याचेही त्या म्हणाल्या.