सोमनाथ खताळ, बीड: कामचुकारपणा टाळण्यासह सुसूत्रता येण्यासाठी ॲपद्वारे चेहरा दाखवून हजेरी घेण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला. परंतू हे केवळ समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) यांनाच लागू केल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला होता. राज्यातील आठ हजार सीएचओ कामबंद आंदोलन करण्याच्या तयारीत होते. हा सर्व प्रकार 'लोकमत'ने गुरूवारी प्रकाशित केला. यावर शुक्रवारी लगेच आरोग्य उपसंचालकांनी बैठक बोलावली आहे. याला सीएचओ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही बोलावण्यात आले आहे. आता यात काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यात प्रत्येक उपकेंद्राच्या ठिकाणी सीएचओंसह एएनएम, अटेंडन्स, एमपीडब्ल्यू हे लोक कार्यरत आहेत. येथील सर्व काम हे टीम वर्कने केेले जाते. काही सीएचओ कर्तव्यावर न जाताच हजेरी लावतात. हेच टाळण्यासाठी आरोग्य विभागाने एचडब्ल्यूसी ॲपद्वारे चेहरा दाखवून हजेरी घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतू हे केवळ सीचओंनाच बंधनकारक का? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी ऑनलाईन बैठकीतच निषेध व्यक्त केला होता. तसेच ते कामबंद करण्याच्या तयारीतही होते. हा सर्व मुद्दा 'लोकमत'ने प्रकाशित केला. यात सीएचओ संघटनेचे प्रतिनिधी आणि आरोग्य उपसंचालकांचीही बाजू घेतली. यावर सकारात्मक विचार करून उपसंचालक डॉ.विजय बाविस्कर यांनी शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता मुंबईत बैठक बोलावली आहे. यात सीएचओ संघटनेलाही बोलावले असून तसे पत्र अध्यक्षांना देण्यात आले आहे. या बैठकीत सर्वांनाच चेहरा दाखवून हजेरी बंधनकारक करतात की हा निर्णय मागे घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
वैद्यकीय अधिकारी, एमएस, टीएचओंचा तीळपापड?
जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल चिकित्सक यांच्या अंतर्गत असलेल्या सर्वच वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, परिचारिका, एमपीडब्ल्यू व इतर कर्मचारी यांनाही हे ॲप लागू करावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती. कारण आरोग्य केंद्रातील काही डॉक्टर आठवड्यातील तीन तीन दिवस वाटून ड्यूटी करतात, तर ग्रामीण, उपजिल्हा व जिल्हा रुग्णालयातील काही डॉक्टर आठवड्यातील दोन दिवसच जातात. इतर वेळी गायब असतात. अनेक ठिकाणी बायोमेट्रिक मशीन बंद आहे. त्यामुळे हजेरी पारदर्शक होत नाही. सीएचओंप्रमाणेच सर्वांनाच चेहरा दाखवून हजेरी बंधनकारक करावी, अशी मागणी नागरिकांची होती. याबाबत लोकमतने वृत्त प्रकाशित करताच या लोकांच्या जीवाचा तीळपापड झाला. सोशल मिडीयावर यावरून प्रचंड चर्चा झाली. याला अनेकांनी विरोध केला. परंतू तत्पर सेवा व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांनाच ही हजेरी बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे केवळ आरोग्य नव्हे तर महसूल, जिल्हा परिषद आदी विभागांनाही असेच करावे, अशी मागणी होत आहे.