माजलगाव : बीड जिल्ह्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखाने व शेतकी अधिकाऱ्यांनी हेक्टरी १० हजार रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांना ८५ कोटींना लुटल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादीचे नेते गंगाभीषण थावरे यांनी एका पत्रकाद्वारे केला आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, बीड जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी मिळून २०२०-२१ या गाळप हंगामात साखर आयुक्तालयाच्या कार्यालयीन आकडेवारीनुसार ८५ हजार ४८५ हेक्टर उसाची नोंद आहे. याविषयी ५ जानेवारी रोजी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस साखर संचालक योगीराज सुर्वे, शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाभीषण थावरे, कार्यकारी संचालक जयभवानी, के. एल. क्षीरसागर, जमहेश शुगर्स इंडस्ट्रीचे गिरीश लोखंडे, लोकनेते सुंदरराव सोळंके कारखान्याचे एम. डी. घोरपडे, छत्रपती कारखान्याचे वाय. जी. अकरदे व वैद्यनाथ कारखान्याचे व्ही. एम. कुलकर्णी उपस्थित होते. त्यावेळी प्रथम कार्यक्षेत्रातील ऊस कारखान्यांनी घ्यावा. बाहेरचा ऊस आधीच आणू नये, उसाला पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे भाव द्यावा, को. २६५ जातीच्या उसाची नोंद घ्यावी, या मुद्द्यांवर चर्चा झाली तसेच ऊस नोंदणीनुसार तोडणीसाठी ऑनलाईन स्लिप निघत नसेल तर ऑफलाईन स्लिप द्यावी, याबाबत पात्र सर्व ठेकेदारास द्यावे. कारखान्याकडून ऊस उतारा कमी दर्शवला जातो, याकामी समिती नेमण्यासाठी साखर आयुक्तांना अहवाल सादर करावा. ऊस उतारा किती, गाळप किती, कोणत्या जातीचा ऊस गाळपासाठी घेतला? तक्रार करण्याची सूचना इ. बाबतची सूचना फलक कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावावी. ऊस तोडणीसाठी रकमेची मागणी केल्यास कारखान्याकडे तक्रार करावी. यापुढे सर्व शेतकऱ्यांची ऊस नोंद घेतल्याची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयात लावावी तसेच ऊस बिलाची १४ दिवसांच्या आत एफ. आर. पी. रक्कम द्यावी, अशी मागणीदेखील करण्यात आली.
बैठकीतल्या सूचनांचे पालन नाही.
साखर संचालकांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर आजपर्यंत कारखान्यांनी एकाही सूचनेचे पालन केले नाही, यामुळे ऊसतोडणीसाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी १० हजार रुपये खर्च झाला. याचा आकडा तब्बल ८५ कोटी रुपये होतो. ही सर्व शेतकऱ्यांच्या खिशातून झालेली लूट कार्यकारी संचालक व शेतकी अधिकारी यांच्या संगनमताने झाली असून, यास सर्वस्वी जबाबदार तेच आहेत, असा आरोप गंगाभीषण थावरे यांनी केला आहे.