बीड जिल्ह्यात तीन महिन्यात ५२ शेतकरी आत्महत्या

बीड : जिल्ह्याला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसण्यात शासन व प्रशासन दोन्ही अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी ...

ठळक मुद्देमदत तोकडी : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब मदतीपासून वंचित, ‘उभारी’ ची बैठक नाही

बीड : जिल्ह्याला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसण्यात शासन व प्रशासन दोन्ही अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी एप्रिल महिना अखेरपर्यंत ५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामधील बहुतांश शेतकऱ्यांनी दुष्काळी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे कारण पुढे आले आहे.जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थती व प्रशासनाची उदासिनता यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. तसेच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करण्यात येणाºया उपाययोजना कमी पडत आहेत. मागील दोन वर्ष सलग कमी पाऊस झाल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. तसेच कापसावर बोंडअळीचा प्रदुर्भाव झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचीत सापडले आहेत. तसेच कर्ज माफ केल्याची घोषणा शासनाने केली. मात्र, अद्यापपर्यंत अनेक शेतकरी पात्र असूनही त्यांच्या नावे शेतीसाठी कर्ज दिसत आहे. तसेच नवीन कर्ज देण्यास बँकांकडून अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचण व सततच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीची झालेली अवस्था तसेच हाताला काम नसल्यामुळे शेतकºयांमध्ये नैराश्य असल्याचे दिसून येत आहे. ते दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून करण्यात येणारे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत.आत्महत्या केलेल्या शेतकºयांच्या कुटुंबाला विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनाच्या वतीने ‘उभारी’ योजना सुरु केलेली आहे. यामधून आत्मत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला विहीर, घरकुल, शेतीसाठीच्या विविध योजना देण्यात येतात. मात्र, दोन महिन्यांपासून उभारीची बैठक झाली नसल्याची देखील सूत्रांची माहिती आहे.मागील वर्षी १९१ शेतकरी आत्महत्यामगील वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत १९१ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत, त्यापैकी १५० शेतकरी मदतीसाठी पात्र झाले होते तसेच त्यांना मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे.तसेच उभारी अतंर्गत विविध योजना देखील दिल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील अधिकाºयांकडून कागदपत्रे देण्यासाठी योग्य सहकार्य केले जात नाही.सदरील कारणास्तव अनेक जण योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांकडून सांगण्यात आले.अनुदानाचे तात्काळ वाटप करण्याची मागणीदुष्काळी अनुदानाची रक्कम व शासनाकडून पाठवण्यात आलेले विविध अनुदानाची रक्कम जिल्हा सहकारी बँकेच्या वतीने वाटप केली जात नाही.ही गंभीर बाब असून प्रशासनाकडून डीडीसी बँकेवर कारवाई करुन तात्काळ अनुदानाचे वाटप करावे अशी मागणी शेतकºयांमधून करण्यात येत आहे.