चारा छावण्यांसाठी १०३ कोटी १८ लाखांचे अनुदान

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जनावरांच्या चारा पाण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी शासनाच्या वतीने मार्च महिन्यात चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या होत्या.

ठळक मुद्देशासनाकडून दिलासा : नियमांना बगल देणाऱ्या छावणी चालकांच्या देयकात होणार कपात

बीड : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जनावरांच्या चारा पाण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी शासनाच्या वतीने मार्च महिन्यात चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अजूनपर्यंत छावणीची देयके अदा करण्यात आले नव्हती. ही देयके अदा करण्यासाठी ०.२५ % प्रशासकीय खर्चासह शासनाकडून १०३ कोटी १८ लाख १० हजार रुपयांचे अनुदान बीड जिल्ह्याला दिले आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात चारा छावणी चालाकांना दिलासा मिळाला आहे.जिल्ह्यात जवळपास ६०० चारा छावण्या सुरु आहेत. मार्च महिन्यात छावण्या सुरु केल्यानंतर आजपर्यंत छावणी चालकांनी स्वत: खर्च केला होता. २० दिवसांनंतर देयके अदा करण्याचा नियम असताना अनुदान प्रप्त झालेले नसल्यामुळे देयके देण्यास विलंब झाला होता. त्यामुळे अनेक छावणी चालक आर्थिक अडचणीत सापडले होते. तात्काळ देयके अदा करा अन्यथा छावणी बंद करण्याची वेळ येईल असे निवेदन देखील छावणी चालकांकडून जिल्हा प्रशासनास दिले होते. त्यानंतर ३ मे रोजी शासनाकडून ३१ मार्च अखेरपर्यंत ज्या छावण्या सुरु आहेत त्यांची देयके अदा करण्यासाठी २६ कोटी ८९ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. हे सर्व अनुदान तात्काळ वाटप करण्याचे आदेश देखील शासन निर्णयामध्ये देण्यात आले आहेत. तसेच १ ते ३० एप्रिल अखेरपर्यंत सुरु असलेल्या चारा छावणीच्या अनुदानासाठी ८४ कोटी ६४ लाख २२ हजार ३६० रुपये अनुदान शासनाच्या वतीने देण्यात आले आहे. हे सर्व अनुदान विभागीय आयुक्त यांना प्राप्त झालेले असून, बीड जिल्ह्यातील अनुदान लवकरच वाटप केले जाणार आहे.शासनाच्या नवीन नियमानुसार मोठ्या जनावरांना १८ किलो, लहान जनावरांना ९ किलो हिरवा चारा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह इतर नियम व अटी घालण्यात आल्या आहेत. ४ मे च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी केली नाही तर कारवाई होणार आहे.विभागीय आयुक्त घेणार आढावाविभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे छावणीसाठी देण्यात येणार अनुदान देण्यात आले आहे.जिल्ह्यात देण्यात आलेले अनुदान छावणीच्या कामासाठीच वापरले जात आहे का यावर स्वत: आयुक्त सुनील केंद्रेकर हे लक्ष ठेऊन असणार आहेत.तसेच ७५ टक्के रक्कम खर्च झाल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुढील रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे.नियमांना बगल देणाऱ्यांना दणकाअनेक छावण्यांवर अधिकाºयांनी भेटी दिल्या आहेत, तसेच भरारी पथकाच्या माध्यमातून छावण्यांची तपासणी केली आहे.३०५१ पेक्षा अधिक छावण्यांना करणे दाखवा नोटीस देखील देण्यात आली आहे.त्यामुळे छावणीची देयके अदा करताना नियमांना बगल देणाºया छावण्यांच्या अनुदानात जिल्हा प्रशासनाकडून कपात केली जणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.